पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसीच्या निर्देशानुसार विद्यापीठांकडून पीएचडी प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील सविस्तर नियमावली तयार केली जाते. परंतु, या नियमावलीमुळे केवळ पदव्युत्तर पदवी (पीजी) अभ्यासक्रम असणार्‍या आणि संशोधन केंद्राची मान्यता असणार्‍या महाविद्यालयामधील प्राध्यापकांना मार्गदर्शक म्हणून काम करता येणार आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थ्यांना पीएचडी प्रवेशापासून मुकावे लागणार असल्याची भीती निर्माण झाली आहे.
यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे पीएचडी प्रवेश प्रक्रियेयाबाबतची सविस्तर नियमावली तयार करण्यात आली. विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर ही नियमावली नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. परंतु, त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना पीएचडी प्रवेशापासून मुकावे लागणार आहे. पीएचडी गाईड म्हणून केवळ पीजी अभ्यासक्रम असणार्‍या संशोधन केंद्रातील प्राध्यापकांनाच यापुढील काळात संधी दिली जाणार आहे.
परिणामी, आपोआपच पीएचडी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होणार आहे. संशोधनाला गती देण्याऐवजी पीएचडी प्रवेशासंदर्भात निर्बंध घालणारी नियमावली विद्यापीठांवर लादली जात असल्याचे बोलले जात आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची पीएचडी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी विद्यापीठाने यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियमावली तयार करून प्रसिद्ध केली आहे. राज्यात सोळाशे महाविद्यालयांत पदवीधर पदवी अभ्यासक्रम आहेत.
त्यामुळे या महाविद्यालयांमधील काही संशोधन केंद्रांमधील प्राध्यापकांनाच मार्गदर्शक म्हणून पीएचडीसाठी विद्यार्थी घेता येतील. ग्रामीण भागात या महाविद्यालयांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना प्रवेश व गाईड मिळणे अवघड जाणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन काही संघटनांनी विद्यापीठ अनुदान आयोग व विद्यापीठाकडे याबाबत पत्रव्यवहार केला. परंतु, यूजीसीने प्रसिद्ध केलेल्या नियमावलीत बदल होणार नसल्याचे उत्तर त्यांना प्राप्त झाले आहे.
हेेही वाचा
