पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
आम्ही शिक्षणासाठी या शहरात आलो, दोन वेळच्या जेवणाचा वरखर्च भागविता यावा, याकरिता ओला, रॅपिडो अ‍ॅपच्या माध्यमातून प्रवाशांना सोडण्याचे काम केले. हे अ‍ॅप बेकायदा आहे, हे अगोदर माहीत असते तर आम्ही त्याचा वापर केलाच नसता. आरटीओने आम्हालाच गुन्हेगार ठरवून दंड वसुली सुरू केली आहे. आरटीओने हे अ‍ॅप बंद करणे अपेक्षित होते.आता आरटीओ 'चोर सोडून संन्याशालाच फाशी' देत आहे.दुचाकीवरून प्रवासी वाहतूक पुरविणारा तरुण धीरज पाटील सांगत होता.
गेल्या आठवड्याभरापासून रिक्षाचालकांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यानंतर आरटीओ प्रशासनाने ओला, उबेर, रॅपिडोद्वारे प्रवासी वाहतूक करणार्‍या जवळपास 394 दुचाकी जप्त केल्या आहेत. त्याद्वारे प्रत्येक दुचाकीचालकाकडून 10 ते 15 हजारांपर्यंत दंड वसूली सुरू केली आहे. त्यामुळे तरुणाईकडून प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
'अगोदर आरटीओ प्रशासनच अवैधरीत्या प्रवासी वाहतूक करण्याला प्रोत्साहन देते आणि नंतर त्यात अडकलेल्या सर्व सामान्यांची लूट करते. त्यामुळे आमची या दंड वसुलीतून मुक्तता करावी,' अशी मागणी तरुणाई शासनाकडे करत आहे.घरची परिस्थिती बिकट आहे. पैसे मिळतील म्हणून पार्ट टाईम काम करण्यासाठी रॅपिडो अ‍ॅप डाऊनलोड केले, पण आम्हाला हे अ‍ॅप बेकायदेशीर आहे याबाबत अजिबात माहिती नव्हते. वाहन जप्त केले तेव्हाच समजले. आम्हाला या अ‍ॅपबाबत माहिती असती तर अशा गैरपद्धतीने प्रवासी वाहतूक केली नसती. आमची चूक झाली, आम्हाला माफी मिळावी. दंड भरण्याची आमची ऐपत नाही. त्यामुळे दंड माफ करावा, पुन्हा असे घडणार नाही.
– अजय रणपिसे, दुचाकीस्वार
आरटीओने सर्वप्रथम ओला, उबेर, रॅपिडा ही बेकायदेशीर अ‍ॅप बंद करायला हवे होते. विनाकारण दुचाकीस्वारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ही मुले बाहेरून आलेली आहेत. काही शिक्षणासाठी तर काही घराला आधार मिळावा, यासाठी काम करत होते. आता त्यांना विनाकारण कमवले नाही त्यापेक्षा अधिक दंड भरावा लागणार आहे, हे चुकीचे आहे. तात्काळ दुचाकीस्वारांचा दंड माफ करावा आणि जप्त केलेल्या दुचाकी सोडाव्यात.
– विवेक वेलणकर,अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
बाईक टॅक्सीच्या कंपन्यांना नोटिसा दिल्या आहेत. लवकरच त्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. आतापर्यंत आरटीओने बेकायदा प्रवासी वाहतूक करणार्‍या 394 दुचाकी जप्त केल्या आहेत. दुचाकीमागे 10 हजार दंड आकारला जात असून, त्याच दुचाकीवरील इतर गुन्ह्यांसाठी आणखी दंड आकारण्यात येत आहे.
– डॉ. अजित शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे
चार पैशांचा आधार घराला मिळावा म्हणून आम्ही या अ‍ॅपचा उपयोग केला आहे. आम्हाला या अ‍ॅपमुळे बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक होते, याबाबत माहिती नव्हते, परंतु आरटीओनेच अगोदर अशा प्रकारचे अ‍ॅप बंद करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. उलट रिक्षाचालकांचा मार आणि वरून 10 ते 15 हजारांचा दंड आम्हालाच विनाकारण भरावा लागणार आहे. त्यामुळे किमान आमची बाजू लक्षात घेऊन आमचा दंड तरी माफ करावा, पुन्हा अशा गैरप्रकाराला आम्ही प्रोत्साहन देणार नाही.
– कुणाल सावंत, दुचाकीस्वार
