पुणे: आरटीएचे (रिजनल ट्रान्सपोर्ट ॲथोरिटी) सरकारी दर कंपन्यांनी ॲपवर दाखवावे, याकरिता आरटीओकडून कंपन्यांना पत्र दिले जाणार आहे. पत्र दिल्यानंतरही जर कंपन्यांनी आपल्या ॲपवर सरकारी म्हणजेच आरटीएचे दर दाखवले नाहीत, तर आरटीओकडून कंपन्यांवर कारवाई केली जाणार आहे, असे आरटीओ अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र कामगार सभेचे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर आणि शिष्टमंडळाला सोमवारी (दि.6) सांगितले आहे.
महाराष्ट्र कामगार सभेच्या वतीने पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांना सोमवारी ओला-उबेर-रॅपिडो ॲपवरील दरासंदर्भात त्यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी टॅक्सी आणि रिक्षाचालक उपस्थित होते. या वेळी त्यांनी आरटीओ अधिकाऱ्यांशी या विषयावर चर्चा केली.
क्षीरसागर म्हणाले, की सध्या पुणे शहरामध्ये कॅब ॲग््रािगेटर कंपन्यांकडून मनमानी पद्धतीने भाडेदर घेण्यात येत असून, शासनमान्य दरांचे उघडपणे उल्लंघन केले जात आहे. मागील दोन दिवसांपासून कंपन्या वारंवार चालकांना शासनमान्य दर देत आहोत, असे बोलत असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र देत नाहीत. याची संपूर्ण जबाबदारी पुणे व जिल्हाधिकारी पुणे प्रशासनाची आहे.
त्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून कंपन्यांना शासनमान्य दर लागू करण्यास भाग पाडणे आवश्यक आहे. या बैठकीदरम्यान आरटीओने आम्हाला आश्वासन दिले आहे, की संबंधित कंपन्यांना तत्काळ पत्र देण्यात येईल.
जर कंपन्यांनी शासनमान्य दर लागू केले नाहीत, तर उद्यापासून त्यांच्यावर कठोर कारवाई सुरू करण्यात येईल. तथापि, जर प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार कारवाई केली नाही, तर महाराष्ट्र कामगार सभा लवकरच तीव आंदोलन करेल, तसेच ‘ओन्ली मीटर’ मोहीम पुन्हा सुरू करण्यात येईल.
