पुणे: तात्पुरते रेखांकन करून देण्याबाबत पुणे महापालिका आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्यामध्ये निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
महापालिका आणि भूमी अभिलेख विभाग यांच्यात निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी बैठक झाली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत येत्या आठ दिवसांत कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पाठविण्यात आलेल्या अहवालावर शासन निर्णय घेणार आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
भूमी अभिलेख विभागाने वहिवाटीची मोजणी बंद केली आहे. त्याचबरोबर बांधकाम व्यावसायिकांनी महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर महापालिकेने तात्पुरते रेखांकन करून द्यावे. त्या आधारे व्यावसायिकांनी हद्द कायमच्या मोजणीसाठी अर्ज करणे बंधनकारक केले आहे. तात्पुरते रेखांकन करून देण्यास महापालिकेने नकार दिला आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा फटका बसत आहे. त्याचा परिणाम बांधकाम विकसन शुल्कावरही होऊन महसुलातही घट झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यावसायिकांनी केलेल्या विनंतीवरून पुणे दौऱ्यावर असलेल्या महसूलमंत्र्यांनी सोमवारी बैठक घेतली. या वेळी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महापौर मंजूषा नागपुरे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल, पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, महापालिकेचे सभागृहनेते गणेश बिडकर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर आदी महापालिका आणि जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाचे अधिकारी, क्रेडाई पुणे आणि मराठी बांधकाम व्यावसायिक उपस्थित होते.
भूमी अभिलेख विभागाने घेतलेल्या निर्णयास विरोध करीत पावस्कर यांनी तात्पुरते रेखांकन करून देण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही. हा निर्णय शेती विभागासाठी लागू आहे. या निर्णयामुळे उत्पन्नाला फटका बसत असल्याचे सांगितले. त्यावर महापालिकेने तात्पुरते रेखांकन करून देणे बंधनकारक असल्याचे जमाबंदी आयुक्त नवाल यांनी या वेळी निदर्शनास आणून दिले.
