पुणे: राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमधील 25 टक्के राखीव जागांसाठी सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे पालकांना इच्छा असूनही तातडीने त्यांच्या मुलांचे प्रवेश करता येत नाहीत. त्यामुळेच प्रवेशाची मुदत संपायला दोन दिवस शिल्लक असताना केवळ 26 हजारांवरच विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यंदा राज्यातील 8 हजार 701 शाळांमध्ये एकूण 1 लाख 14 हजार 826 जागा उपलब्ध आहेत. या जागांसाठी 2 लाख 89 हजार 286 अर्ज दाखल झाले आहेत. तर, शनिवारी सायंकाळपर्यंत राज्यात 26 हजार 537 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांची नावे निवड यादीत आहेत, त्यांना प्रवेश निश्चित करण्यासाठी 20 एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून शाळांमध्ये प्रवेश घेणे बंधनकारक आहे. अपेक्षित प्रवेश न झाल्यामुळे प्रवेशासाठी मुदतवाढ दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तक्रार निवारण केंद्राची गरज
आरटीई प्रवेशप्रक्रियेत चौकशी समिती सक्रिय दिसत नाही. तसेच पालकांना आवश्यक कागदपत्रांबाबत स्पष्ट माहिती दिली जात नाही. विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये वडिलांनाच ग््रााह्य धरण्याची पद्धत असून, आईलाही समान पालक म्हणून मान्यता दिली पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवेशप्रक्रियेची पुरेशी माहिती नसते. त्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन, संपर्क क्रमांक किंवा माहिती केंद्र उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तसेच पालकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी तक्रार निवारण केंद्रांची गरज प्रकर्षाने दिसून येत आहे.
