पुणे: महाराष्ट्र शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ६२.८५ कोटी रुपये वितरीत करण्याचा महत्त्वाचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
शासन निर्णय ९ जून २०२६ नुसार हा निधी प्राथमिक शिक्षण संचालक, पुणे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. हा निधी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी वित्त विभागाच्या अखत्यारीतून उपलब्ध करून दिला असून, मुख्यतः उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार थकीत शुल्क प्रतिपूर्ती आणि न्यायालयीन प्रकरणांशी संबंधित शाळांना देय रक्कम भरण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
शिक्षण संचालक, प्राथमिक यांनी वेळोवेळी शासनाकडे निधीची मागणी केली होती. या निधीचा वापर करताना २१ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार पडताळणी करावी लागणार आहे. अनुदानित शाळांना हा लाभ लागू होणार नाही.
सर्व खर्च ३१ मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण करणे अनिवार्य असून, उपयोगिता प्रमाणपत्र तातडीने सादर करावे लागेल. जिल्हास्तरावरील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
निर्णयामुळे आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या शाळांना दिलासा मिळणार आहे. सध्या राज्यात आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून, मोफत शिक्षणाच्या हक्काची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्यास मदत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
