Pimpri News : नदी सुधार योजना रखडली; महापालिका प्रशासन हतबल

पिंपरी : शहरातून वाहणार्‍या पवना, इंद्रायणी व मुळा या तीन नद्या स्वच्छ व सुंदर करण्याची नदी सुधार योजना लाल फितीच्या कारभारामुळे अडकून पडली आहे. पाठपुरावा करूनही राज्य शासनाच्या पर्यावरण खात्याकडून सुधाारीत नियमानुसार अंतिम मंजुरी मिळत नसल्याने महापालिका प्रशासन हतलब झाले आहे. या दप्तर दिरंगाईमुळे हे तीनही प्रकल्प रखडले आहेत. त्यावरून शहरातील लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

अहमदाबादच्या साबरमती नदीच्या धर्तीवर या नद्यांचे पुनरूज्जीवन करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी तीनही नद्यांच्या अहमदाबादच्या एचसीपी डिझाईन अ‍ॅण्ड मॅनेजमेंट एजन्सीकडून आराखडा तयार करण्यात आला. पवना नदीचे 24.40 किलोमीटर अंतराचे दोन्ही बाजूचा काठावर काम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 1 हजार 556 कोटी खर्च आहे. इंद्रायणीच्या एका बाजूचे 18.80 किलोमीटर अंतराचा काठ असून, त्यासाठी 1 हजार 200 कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. तर, मुळा नदीच्या 14.40 किलोमीटर अंतराच्या एका बाजूचे काम करण्यासाठी 750 कोटी खर्च रूपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 200 कोटी रूपयांचे म्युन्सिपल बॉण्डही काढण्यात आले आहेत. मात्र, सरकारची मंजुरी मिळत नसल्याने महापालिकेस काम सुरू करता येत नाही.

मुळा नदी प्रकल्पासाठी एका बाजूच्या 14.40 किमी अंतरासाठी 750 कोटी रूपये खर्च आहे. त्यातील वाकड ते सांगवी पूल या 8.8 किमी अंतराच्या पहिला टप्प्यातील 276 कोटी 55 लाख खर्चाचे काम बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजीला देण्यास स्थायी समितीने 25 एप्रिल 2023 ला मंजुरी दिली आहे. मात्र, या प्रकल्पास राज्य शासनाकडून सुधारित नियमावलीनुसार अद्याप मंजुरी न मिळाल्याने ते सुरू

झालेले नाही.

पिंपरी-चिंचवड शहरातून तीन नद्या वाहत असल्याने पाण्याचे प्रमाण समाधानकारक आहे. बोअरींगला बारा महिने पाणी असते. मात्र, शहरात काही ठिकाणी ड्रेनेजलाइन थेट उघड्या नााल्याला जोडल्या आहेत. तसेच, अनेक ड्रेनेजलाइन नदी पात्रात आहेत. त्यामुळे या तीनही नद्यांचे पाणी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाल्या आहेत. पावसाळा सोडल्यास आठ महिने नदीतील पाण्यास प्रचंड दुर्गंधी येते. पाण्याचा रंग काळपट, हिरवा दिसतो. उन्हाळ्यात जलपर्णीने पात्र व्यापलेले असते.

इंद्रायणी नदी तीरावर आळंदी व देहू हे तीर्थक्षेत्र असल्याने आवश्यक बाब म्हणून इंद्रायणी नदी प्रकल्पाचा समावेश अमृत योजनेत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पास सुमारे 550 कोटींचा निधी मिळणार आहे. त्यातील 50 टक्के केंद्र व उर्वरित प्रत्येकी 25 टक्के राज्य व महापालिका करणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या आराखड्यास पर्यावरण विभागाची नव्या नियमानुसार अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. इंद्रायणी नदीचे एका बाजूचे 18.80 किलोमीटर अंतराचा काठ शहरात येतो. त्यासाठी 1 हजार 200 कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. नदीच्या दुसरीच्या बाजूचे काम पीएमआरडीए आणि आळंदी भागातील काम आळंदी नगरपालिका करणार आहे.