पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पूर्वी दिवसाला आम्हाला 1 हजार रुपये मिळायचे, त्यावेळी सीएनजी खर्च वजा करता 500 रुपये मिळायचे. आता वाढलेल्या रिक्षा परवान्यांच्या संख्येमुळे दिवसभरात 500 ते 600 रुपये मिळतात. त्यातही सीएनजी 92 रुपये झालाय. त्यामुळे गॅस खर्च जाऊन हातात फक्त 200 ते 250 रुपयेच राहतात. सांगा, आम्ही यात घर कसे भागवायचे? असे रिक्षाचालक अनंता वीर विचारत होते.
2017 साली सुरू झालेले रिक्षा परवान्याचे वाटप अद्यापपर्यंत सुरूच आहे, त्यामुळे शहरात रिक्षाचालकांची संख्या वाढली आहे. संख्या वाढल्याने त्यांच्यातच स्पर्धा निर्माण झाली असून, घरांचे हप्ते, इंधन खर्च, घर-संसार चालविताना रिक्षाचालकांच्या नाकी नऊ आले आहेत. त्यामुळे परिवहन आयुक्त कार्यालयाने याची दखल घेऊन खुला रिक्षा परवाना तातडीने बंद करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
पुणे विभागातील रिक्षांची संख्या
पुणे शहर : 91 हजार 454
पिंपरी-चिंचवड : 26 हजार 600
बारामती : 2 हजार 285
पुणे जिल्हा एकूण : 1 लाख 20 हजार 339
सोलापूर : 15 हजार 995
अकलूज : 706
ज्याला गरज नाही, त्याला परवाना..
पीएमपी कर्मचारी, खासगी कंपनीतील कर्मचारी यांसारख्या ज्यांना गरज नाही, अशा लोकांना परवाने वाटप करण्यात आले आहे. सकाळी काम करून सायंकाळच्या सुमारास हे लोक पुन्हा रिक्षा चालवितात आणि आमचा धंदा हिरावतात, असा आरोप रिक्षाचालकांनी केला आहे.
रिक्षा परवाना देणे आता बंद करा, ही आमची पहिल्यापासूनची भूमिका आहे. रिक्षा संख्या आणि लोकसंख्या यांचा अभ्यास करून परवाने खुले करायला हवे होते. मात्र, तसे झाले नाही, त्यामुळे रिक्षा वाढत आहेत. परवाना बंद करण्याचे अधिकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडे आहेत. त्यांनी याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. रिक्षाचालकांच्या एका भाकरीचे चार तुकडे होत आहेत. खुला परवाना ही वाहतूक धोरणाची दिवाळखोरी आहे, ती तातडीने थांबवायला हवी.
– नितीन पवार, सरचिटणीस, रिक्षा पंचायत
शहरात रिक्षाचालकांची संख्या प्रमाणापेक्षा अधिक झाली आहे. त्याचा परिणाम रिक्षाचालकांच्याच उत्पन्नावर झाला आहे. घर-संसार, मुलांचे शिक्षण, घरभाडे, गाडीचा हप्ता, इंधन खर्च भागविताना रिक्षाचालकांच्या नाकी नऊ आले आहेत, त्यामुळे परिवहन विभागाने खुला रिक्षा परवाना तातडीने बंद करावा. याबाबतची मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहोत.
– बापू भावे, खजिनदार, अ‍ॅटो रिक्षा फेडरेशन
