पुणे : राज्यात शेतकर्यांना शेतमाल विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांशिवाय 105 खाजगी बाजार तसेच थेट पणन अंतर्गतचे बाजार कार्यरत आहेत. त्यांना शेतमालाबाबतचा परवाना देताना लावून दिलेल्या नियमांचे पालन न करणार्या खाजगी बाजार व थेट पणन बाजार यांच्यावर कारवाई करावी. व्यवहार पारदर्शक नसलेल्यांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले आहेत.
मार्केट यार्डातील राज्य कृषी पणन मंडळाच्या मुख्यालयात पणन संचालनायाची महत्वपूर्ण आढावा बैठक शुक्रवारी (दि.9) त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी झाली. त्यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले आहेत. बैठकीस पणन संचालक विकास रसाळ, पणन सह संचालक स्नेहा जोशी, उप संचालक मोहन निंबाळकर, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
काही खाजगी व थेट पणन बाजारांबाबत शेतमाल विक्री सुविधासंदर्भात तक्रारी असून खाजगी बाजारात होणारी शेतमाल खरेदी-विक्री, शेड, बाजार ओटे, गोदामे, रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधांची तपासणी करण्याच्या सूचना देऊन रावल म्हणाले, अशा बाजारांचे खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार ऑनलाईन करण्यासंदर्भातही पणन संचालकांनी सूचना द्याव्यात. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसह खाजगी व थेट बाजारात शेतकर्यांनी विकलेला मालाचे पैसे शेतकर्यांना 24 तासाच्या आत ऑनलाइन पद्धतीने किंवा इतर मान्य पद्धतीने देण्यात यावे. प्रत्येक महिन्यात शेतकर्यांच्या मालाचे पैसे शेतकर्यांना दिले का? यासंदर्भात आढावा घेण्यात यावा.
शेतकर्यांच्या शेतमाल विक्री हक्काची त्यांना माहिती व्हायला हवी. त्यासाठी बाजार आवारात शेतकरी हक्काची सनद प्रत्येक बाजार समितीत लावावी अशी सूचना रावल यांनी अधिकार्यांना केली. ते म्हणाले, शेतकर्यांच्या शेतमाल विक्रीचे पैसे अडवून ठेवलेल्या परवानाधारकांवर परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात यावी. तसेच नवीन परवाना देताना किंवा नूतनीकरण करताना जलद गतीने प्रक्रिया करण्यात यावी आणि बँक गॅरंटी घेण्यात यावी.
