पुणे: राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सक्षम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात 1200 कोटींची आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी पणन विभागाने केली आहे. राज्यातील आदिवासी भागात 69 तालुक्यांमध्ये नव्याने बाजार समित्या निर्माण करण्याचा निर्णय झाला आहे.
अजूनही बाजार समित्यांच्या आवारात पारदर्शक विक्री व्यवहार होत नाहीत. त्यासाठी समित्यांनी शेतकरी केंद्रबिंदू मानून पारदर्शक व्यवहार करावा, असा महत्त्वपूर्ण सल्ला पणनमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी दिला.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या वतीने राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय पणन परिषद सोमवारी (दि.24) झाली. त्या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले.
या वेळी व्यासपीठावर आ. चरणसिंह ठाकूर, आ. दिलीप बनकर, आ. अनुराधा चव्हाण, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, पणन संचालक विकास रसाळ, बाजार समिती सहकारी संघाचे उपसभापती संतोष सोमवंशी, पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे तसेच राज्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सभापती, उपसभापती, संचालक व सचिव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मंत्री रावल पुढे म्हणाले, राज्यामध्ये एकूण 305 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व त्यांचे 625 उपबाजार आवार कार्यरत आहेत. शासनाच्या शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमात राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बाजार समिती उभारण्याचा विषय आहे. त्यामध्ये अॅमस्टरडॅम- अल्समेर आणि पॅरिसमधील रुंगीस या सर्वांत मोठ्या आधुनिक बाजाराच्या धर्तीवर राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा बाजार उभारण्याबाबतचा आवश्यक सविस्तर प्रकल्प अहवाल पणन मंडळाकडून तयार करण्यात येत आहे.
या वेळी बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या यशस्वी वाटचाल, नव्या प्रयोगांबाबतची चित्रफीत दाखविण्यात आली. प्रास्ताविक मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांनी केले, तर पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे यांनी आभार मानले.
अनामत रक्कम घ्या : कृषिमंत्री
बाजार आवाराऐवजी थेट शेतकर्यांच्या बांधावर होणार्या शेतमालाच्या खरेदीत व्यापार्यांकडून शेतकर्यांची लूटमार होते. विशेषतः द्राक्षांच्या व्यापारावर विश्वासावर होतो. मात्र, बांधावरील सौद्यांमध्ये व्यापार्यांकडून शेतकरी फसतात. त्यामुळे बांधावरील खरेदीत संबंधित व्यापार्यांची बाजार समित्यांनी अनामत रक्कम घेण्यासह खरेदी-विक्री व्यवहाराची माहिती ठेवणे, त्यांची रक्कम भरण्याची क्षमता तपासणे आणि नोंदणी करणे बंधनकारक करावे, असे मत कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केली.
