पुणे: सातबारा उतार्यावर असलेले तगाई कर्ज, बंडिंग कर्ज, भूसुधार कर, इतर काही कालबाह्य नोंदी आहेत. या कालबाह्य नोंदीमुळे शेतकर्यांना जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार अथवा कर्ज प्रकरणे, भूसंपादन मोबदला आदी कामकाजावेळी मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण होतात.
याबाबी लक्षात घेता सातबारा उतार्यावरील कालबाह्य व निरुपयोगी नोंदी कमी करण्याची मोहीम राबविण्याची सूचना महसूल विभागाने केली आहे. यामुळे सातबारा उतारा अधिक सुटसुटीत होणार आहे. (latest pune news)
राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने जिवंत सातबारा उतारा ही मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. आता मोहिमेच्या दुसर्या टप्प्यात सातबारा उतार्यावरील कालबाह्य नोंदी कमी करून सातबारा उतारा अद्ययावत करण्यात येणार आहे. सातबारा उतार्यावर त्या-त्या काळात अनेक नोंद घेण्यात आल्या.
आता काळानुसार या नोंदी कमी करण्यासाठी तहसीलदार अथवा प्रांताधिकारी यांच्याकडे दाद मागावी लागते. या प्रक्रियेसाठी दोन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. आता मात्र सातबारा उतारे अद्ययावत करण्याच्या मोहिमेमुळे सातबारा उतार्यावरील कालबाह्य नोंदी कमी होणार आहेत. शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा राज्यातील शेतकर्यांना होणार आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाचे कार्यासन अधिकारी प्रतापसिंह खरात यांनी जारी केला आहे. तसेच, या संदर्भात महसूल अधिकारी व कर्मचार्यांना जिल्हाधिकार्यांनी प्रशिक्षण द्यावे व यामध्ये कालबाह्य नोंदी कमी करताना कायदेशीर बाबी समजावून सांगाव्यात, असेही शासनाने म्हटले आहे.
कोणती कामे होणार?
अपाक शेरा कमी करणे, एकुम (एकत्र कुटुंब मॅनेजर), तगाई कर्जाच्या नोंदी, नजर गहाण, सावकारी कर्ज, सावकारी अवार्ड, भूसंपादन निवाडा व बिनशेती आदेशानुसार कजापचा प्रलंबित अंमल सातबारा उतार्यावर घेणे, पोट खराब नोंदी घेणे, नियंत्रित सत्ता प्रकार शेरे प्रकार निहाय पडताळणी करून सातबारा उतार्यावर अंमल घेणे, भोगवटादार वर्ग 1 व भोगवटादार वर्ग 2 असे स्वतंत्रपणे भूधारणा प्रकारनिहाय सातबारा उतारा तयार करणे, गावातील सार्वजनिक जागा जसे की स्मशानभूमी, रस्ते, पाणीपुरवठा यांच्या नोंदी घेणे.
काय होणार फायदा?
सातबारा उतारा समजण्यास सोपा होणार
सातबारा उतारा स्पष्ट होणार
अनावश्यक नोंदी कमी झाल्यामुळे मालकी हक्कासंबंधीचे वाद कमी होण्यास मदत होणार
शासकीय योजना आणि विकास कामांसाठी जमिनीची अचूक आकडेवारी उपलब्ध होणार
