पुणे: राज्य शासनाने नोंदणी अधिनियम कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता दस्त नोंदणी करताना मिळकतीची ओळख पटविणारे चतु:सीमेचे वर्णन देताना त्यासोबतची खूण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान, नवीन नियमानुसार कोणती कागदपत्रे असावीत, याबाबत शासन लवकरच निर्णय घेणार आहे.
राज्य शासनाने नोंदणी अधिनियम कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव 2023 मध्ये राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविला होता. त्या प्रस्तावावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 28 एप्रिलला स्वाक्षरी केली. त्यानंतर राज्य शासनाने त्याबाबतचा अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये कलम 21 आणि 22 मध्ये काही बदल केले आहेत. (latest pune news)
कलम 21 मध्ये स्थावर मिळकतीचा दस्त लिहिताना त्यात मिळकतीच्या वर्णनाविषयी तरतुदी आहेत. दस्त करताना मिळकतीची ओळख पटण्यासाठी पुरेशी कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, शेतजमिनीच्या दस्तामध्ये गाव, तालुका, गट किंवा सर्व्हे क्रमांक, चतुःसीमा आदी तपशील असतो, तर शहरी भागातील सदनिका बांधीव मिळकतीबाबतीत प्रकल्पाचे गाव, तालुका, गट किंवा सर्व्हे क्रमांक लिहून इमारतीचा क्रमांक, नाव, तसेच सदनिकेचा मजला आणि क्रमांक लिहिले जाते.
खरेदी, विक्री होणार्या शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा (जिरायतीसाठी 20 गुंठे व बागायतीसाठी 10 गुंठे) कमी नसल्यास दस्ताला मोजणीचा नकाशा जोडण्याची आवश्यकता सध्या नाही. राज्य शासनाने नमूद केलेल्या कलम 21 नुसार आवश्यक कागदपत्रे मात्र लागू राहतील.
नोंदणी अधिनियमच्या कलम 21 मधील सुधारणेमुळे दस्तऐवजाला कोणती कागदपत्रे जोडावी लागतील, याबाबतचा नियम करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला मिळाला आहे. राज्य शासन मिळकतीच्या प्रकारानुसार आवश्यक कागदपत्राबाबत नियम तयार करणार आहे.
नोंदणी अधिनियमातील सुधारणेनुसार कलम 21 मध्ये, दस्तामध्ये मिळकतीची ओळख पटण्याइतपत पुरेसे वर्णन नमूद करावे लागणार आहे.
- उदय चव्हाण, नोंदणी उपमहानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, पुणे
