पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणेकरांना सलग आठव्या वर्षीही करवाढीतून दिलासा मिळणार आहे. करवाढीचा प्रस्ताव धोरणात्मक असून महापालिकेत प्रशासक राज असल्याने पुढील आर्थिक वर्षासाठी शहरात मिळकतकर वाढ न करता जैसे थे ठेवण्या चा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. महापालिकेचे पुढील आर्थिक वर्षाचे (2024-25) अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे. त्यासाठी प्रशासनाने 20 फेब्रुवारीपूर्वी करवाढीचा निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार मिळकत कर विभागाकडून यासंबधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
मात्र, दरवर्षी करवाढीचा प्रस्ताव ठेवणार्‍या प्रशासनाने यावेळेस मात्र करवाढ न करता जैसे थे ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. महापालिकेत गेल्या जवळपास दोन वर्षांपासून प्रशासक राज आहे. त्यात करवाढ ही धोरणात्मक बाब आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी गतवर्षीप्रमाणे यावर्षीही करवाढीस नकार दिला. त्यामुळे पुणेकरांना प्रशासक राजवाटीचा फायदा झाला आहे. दरम्यान, महापालिकेने याआधी 2010-11, आणि 2016-17 च्या अंदाजपत्रकात अनुक्रमे 10 आणि 16 टक्के करवाढ केली होती. त्यानंतर प्रशासनाने 2016 नंतरही प्रत्येक वर्षी मिळकतकरात 11 टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, त्यावेळी सत्ताधारी भाजपने करवाढ फेटाळली. 2018 नंतर उत्पन्न आणि खर्चात आणखी वाढ झाली. मात्र, तेव्हापासून आत्तापर्यंत करवाढीचा प्रस्ताव मंजुर झालेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने अभय योजना तसेच थकित मिळकतींचा लिलाव यातुन उत्पन्न वाढविण्यावर भर दिला आहे.
हेही वाचा
