पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : तुकडेबंदीला विरोध करणारी शासनाची पुनर्विचार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे, त्यामुळे दुय्यम निबंधक यांनी कोणताही दस्तनोंदणी करण्यास आला असता नाकारु नये, असा निकाल कायम राहिला आहे. या निकालाच्या विरोधात नोंदणी व मुद्रांक विभाग सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने परवानगी दिली आहे.
औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. याबाबतचे आदेश 13 एप्रिल रोजी न्यायालयाने दिले. हा निकाल नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या विरोधात गेल्याने तसेच या निकालामुळे अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका व बेकायदा प्लॉटिंगची दस्तनोंदणी होणार असल्याने मंत्रालय स्तरावर याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी शासनाकडे विचारणा केली होती.
त्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असून, यामध्ये पहिले प्राधान्य या निकालास स्थगिती आदेश घेण्यासाठी असणार असल्याचे नोंदणी विभागातील अधिकार्यांकडून सांगण्यात आले. नोंदणी महानिरीक्षक यांनी महाराष्ट्र नोंदणी नियम, 1961 चे नियम 44 (1 )(ळ) च्या आधारे सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना आदेश दिले की, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेले आऊट खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणी करू नये.
औरंगाबाद येथील प्लॉटिंगचे व्यवसाय करणार्यांनी नोंदणी महानिरीक्षक यांनी 2021 मध्ये काढलेल्या या परिपत्रकास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने दुय्यम निबंधक यांची कृती नोंदणी कायद्यातील कलम 34 व 35 विरुद्ध असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. त्यामुळे दि. 12 जुलै 2021 चे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44(1)(ळ) रद्द ठरविले आहे. तसेच दुय्यम निबंधकांनी दस्तनोंदणी करण्यास नाकारू नये, असा निकाल दिला होता. यावर शासनाने औरंगाबाद खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळत न्यायालयाने आपला पूर्वीचा निकाल कायम ठेवला आहे.
तुकडेबंदीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने परवानगी दिली आहे.
– हिरालाल सोनवणे, नोंदणी महानिरीक्षक
