संगनमताने 100 कोटींचा काळाबाजार
ग््राीन झोनमधील भागात नियमांना हरताळ
शेतकऱ्यांना मिळते नाममात्र रक्कम
वैभव धाडवे पाटील
सारोळा : भोर व राजगड तालुक्यातील फिकट लाल रंगाच्या ‘पोयटा माती’च्या उत्खननावरून सध्या मोठ्या प्रमाणात तस्करीचा प्रकार सुरू असल्याचे समोर येत आहे. ग््राीन झोनमध्ये मोडणाऱ्या या परिसरातील शेतजमिनींचा वापर करून लाल मातीचा तब्बल 100 कोटी रुपयांच्या आसपासचा काळाबाजार चालत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे. महसूल विभाग, पोलिस, आरटीओ तसेच स्थानिक दलाल यांच्या संगनमताने शासनाच्या नियमांना हरताळ फासून ही उलाढाल सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
भोर-राजगड परिसर हा नैसर्गकि संपदेने समृद्ध असून, येथे सात धरणे, चार ऐतिहासिक किल्ले, नद्या-नाले, दुर्गम पर्वतरांगा आणि मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यवृष्टी आहे. त्यामुळे येथील माती फिकट लालसर असून, तिला ‘पोयटा माती’ म्हणून ओळखले जाते. ही माती लॉन-बाग, नर्सरीतील रोपवाटिका तसेच वीटभट्ट्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. उरुळी कांचन परिसरातील वाळू व्यवसाय कमी झाल्यानंतर काही वाळूमाफियांनी लाल मातीच्या तस्करीकडे मोर्चा वळवल्याचे सांगितले जाते.
या व्यवहारात शेतकऱ्यांना सपाटीकरणाच्या नावाखाली गाडीमागे सुमारे एक हजार रुपये देऊन भुरळ घातली जाते. सातबाऱ्याच्या आधारे केवळ 500 बास माती उत्खननाचा परवाना घेतला जातो; मात्र, प्रत्यक्षात 16-18 चाकी हायवा ट्रकद्वारे तब्बल 5000 बासपर्यंत माती बेकायदेशीरपणे वाहून नेली जाते. एजंट, जेसीबी चालक आणि हायवामालक यांचे जाळे तयार करून अधिकाऱ्यांशी संगनमत केल्याचेही आरोप आहेत.
नोव्हेंबर ते मे-जून या सात-आठ महिन्यांच्या कालावधीत हा व्यवसाय जोरात सुरू असतो. सुमारे 40 ते 45 हायवा गाड्या रात्रंदिवस दोन फेऱ्या मारताना दिसतात. म्हणजेच दररोज जवळपास 90 गाड्यांची वाहतूक होते. एका गाडीत सरासरी 6 ते 7 बास माती नेली जात असल्याने या कालावधीत सुमारे 2400 हायवा गाड्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर मातीची वाहतूक होत असल्याचा अंदाज आहे. प्रतिगाडी सुमारे 30 हजार रुपयांनी विक्री होत असल्याने या व्यापाराची उलाढाल 72 कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
या साखळीत भोर-राजगड महसूल यंत्रणा, उत्खनन विभाग, राजगड, वेल्हा आणि भोर पोलिस, उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालय तसेच पुणे आरटीओ विभागातील काहींचा सहभाग असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. जेसीबीमालक व एजंट प्रतिगाडी सुमारे दोन हजार रुपये घेत असल्याचे सांगितले जाते. अधिकाऱ्यांशी मेळ घालून देण्याच्या बदल्यात हा पैसा आकारला जातो. या व्यवहारातून जेसीबीधारकांना तब्बल साडेचार कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे, तर प्रत्येक हायवामालकाला प्रतिगाडी सुमारे दहा हजार रुपयांचा नफा मिळत असल्याची माहितीही माती तस्करीशी संबंधित व्यक्तींनी दिली. समाप्त.
