पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेने चालू वर्षात तब्बल 700 कोटींचा कररुपी टप्पा पार केला आहे. चालू आर्थिक वर्षाअखेर एक हजार कोटी रुपयांच्या करवसुलीच्या ध्येयामधील हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. करआकारणी व करसंकलन विभागाने वर्षभरात नागरिकांसाठी विविध सोयी, सवलती, प्रबोधनात्मक अभियान राबविले. पर्यायाने, नागरिकांचा कर भरण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.
जप्त मालमत्तांचा एप्रिलपासून लिलाव महापालिकेने अवलंबलेल्या झिरो टॉलरन्स पॉलिसीमध्ये 13 हजार अधिपत्रे काढण्यात आली. त्यापैकी विभागाने मालमत्ता थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई करीत सुमारे 1200 मालमत्ता जप्त केल्या. महापालिकेने वसुलीची अवलंबलेली कडक कारवाई एप्रिल महिन्यामध्येसुध्दा सुरू राहणार असल्याचे महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या 1200 जप्त मालमत्तांची एप्रिलपासून लिलाव प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
147 कोटींची अवैध शास्ती झाली माफ
राज्य शासनाने नुकताच अवैध बांधकाम शास्ती माफ करण्याचा निर्णय जीआरच्या माध्यमातून घेतला. त्यानुसार, सन 2022-23 या चालू आर्थिक वर्षामध्ये 147 कोटींची अवैध बांधकाम शास्ती माफ झाली आहे. 7959 मालमत्ता धारकांनी 54 कोटी 73 लाख इतका मूळ कराचा भरणा केला आहे. त्याचबरोबर 1791 मालमत्ताधारकांनी अवैध शास्ती माफीचे प्रमाणपत्र घेतले आहे. अवैध बांधकाम शास्ती माफीचा निर्णय झाल्यानंतर अद्याप 18 हजार मालमत्ताधारकांकडून 240 कोटी रुपये इतक्या मूळ कराचा भरणा
बाकी आहे.
करसवलती आणि दंडआकारणी
महापालिकेने प्रामाणिक करदात्यांना करामध्ये विशेष सवलती दिल्या. त्याबरोबरच, थकबाकीदारांना दंड ठोठावून त्यांच्या विरोधामध्ये कठोर कारवाई केली. दंड आकारण्यात आलेल्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. अनेक मालमत्तांचे नळकनेक्शन बंद करण्यात आले. सध्या एक लाखापेक्षा अधिक थकबाकी असणार्‍या मालमत्ताधारकांची नावे प्रमुख वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत.
त्यामुळेच 700 कोटींचा टप्पा गाठणे शक्य
गेल्या वर्षभरात करसंकलन विभागाच्या कार्यपध्दतीमध्ये आमूलाग्र बदल केले गेले. ऑनलाईन पध्दतीमध्ये सुधारणा केली. नागरिकांशी नित्य संवाद ठेवण्यासाठी कर संवाद ही अभिनव कल्पना राबवण्यात येत आहे. सारथी हेल्पलाईनअंतर्गत मालमत्ता कर विभागासाठी समर्पित 24 तास मदत कक्ष कार्यरत आहे. नागरिकांची डाटा प्रायव्हसी जपण्यासाठी प्रत्येक मालमत्तेचा त्याच मालमत्ताधारकाचा मोबाईल नंबर लिंक होईल. तसेच, त्यांचा डाटा अ‍ॅक्सेस करण्यासाठी ओटीपी बंधनकारक करण्यात आला आहे. करामध्ये महिला, दिव्यांग तसेच पर्यावरणपूरक सोसायट्यांना सवलती दिल्या. या सर्वांचा परिणाम म्हणून चालू आर्थिक वर्षामध्ये 700 कोटींचा टप्पा पार करणे करसंकलन विभागाला शक्य झाले असल्याचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे.
पिंपरी चिंचवड हे शहर केवळ भारतातच नव्हे, तर जगात एक शाश्वत पर्यावरणपूरक आणि सुखद शहर व्हावे, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. त्यासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यासाठी लागणारा निधी उभा करणे हे कठीण काम आहे. नागरिकांनी आपला संपूर्ण कराचा भरणा करून या शहराच्या विकासासाठी आवश्यक
वेग द्यावा.– शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.
