बारामती; पुढारी वृत्तसेवा : वाहनावरील कर्जाची नोंद रद्द होण्यासाठी कागदपत्राची पूर्तता करूनही पुन्हा कागदपत्रावर कर्जबोजा लागून येत असल्याचा प्रकार बारामती येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून झाला आहे. संबंधित बाब तांत्रिक असल्याचे कार्यालयाकडून सांगितले जात आहे; मात्र याचा नाहक त्रास वाहनधारकांना सहन करावा लागत आहे.
बँका अथवा फायनान्स कंपनी आरसी बुकवरील संबंधित वाहनावरील कर्ज निरंक झाल्यासंदर्भात वाहनमालकांना एनओसी (ना हरकत दाखला) देते. यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करून आरसीवरील बोजा कमी करण्यासाठी प्रकरण बारामती येथील आरटीओ कार्यालयात दाखल केली जातात. वास्तविक कर्ज निरंक झाल्यानंतर संबंधित आरसी बुकवरील बँक अथवा फायनान्स कंपनीचे नाव कमी होणे गरजेचे आहे; मात्र नव्याने आलेल्या सर्व आरसीवर पुन्हा बँकांचा व फायनान्स कंपनीचा कर्जाचा बोजा लागून आला आहे. परिणामी, वाहनधारकांना त्याचा पुन्हा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
गत महिन्यात आरटीओच्या तांत्रिक प्रकरणामुळे हा प्रकार घडल्याचे कार्यालयाकडून सांगण्यात आले असले तरीही बँका अथवा फायनान्स कंपनी संबंधित वाहनमालकाला कर्जाचे पत्र पुन्हा देईल का याबाबत शंका आहे, शिवाय यासाठी पुन्हा कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागणार आणि पुन्हा कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची वेळ वाहनचालकांवर येणार आहे. यामुळे वाहनावर परत कर्ज घेण्यास तसेच पुन्हा कागदपत्रे देऊन त्यासाठी सरकारी फी द्यावी लागणार असल्याने वाहन धारकांवर पश्चातापाची वेळ आली आहे.
विविध कारणांमुळे अगोदरच बारामती येथील आरटीओ कार्यालय चर्चेत असते. एजंटांचा मोठा विळखा या कार्यालयाला पडला असून, कर्मचारी व अधिकारीही एजंटकडूनच काम करणे पसंत करतात. वेळेत आरसी बुक न मिळणे, वाहने वेळेत पासिंग न होणे, कर्मचारी वेळेत कामावर न येणे, ड्रायव्हिंग लायसन्स वेळेत न मिळणे असे प्रकार या कार्यालयात वारंवार घडत असतात. याकडे वरिष्ठ अधिकारी नेहमीच दुर्लक्ष करतात.
