पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई महानगर, पुणे आणि ठाण्यासह राज्याच्या इतर भागांत जमिनींच्या वार्षिक बाजार मूल्यदरात (रेडिरेकनर) विषमता दिसून आली आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात रेडिरेकनर दरापेक्षा जास्त किंमती किंवा कमी किंमतीने व्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे यंदा रेडिरेकनर दरांचे सुसूत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले. रेडिरेकनर दर जाहीर करण्याच्या पूर्वसंध्येला ही माहिती देण्यात आली.
राज्याचे रेडिरेकनर दर दरवर्षी 1 एप्रिलपासून लागू होतात. त्याआधी 31 मार्च रोजी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक नव्या आर्थिक वर्षाचे रेडिरेकनर दर जाहीर करतात. त्यानुसार नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर दर जाहीर करणार आहेत. रेडिरेकनर दर जाहीर करण्यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन त्याबाबतचा अहवाल पाठवून दिला जातो.
पुण्यासह राज्यातील महानगरांत अनेक ठिकाणी नव्याने विकसित होणार्या भागांत रेडिरेकनरच्या दरांपेक्षा अधिक किंमतीने व्यवहार होत आहेत. तसेच दरांपेक्षा कमी किमतीत व्यवहार होत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. 2020 मध्ये सप्टेंबर महिन्यात दरवाढ करताना मुंबईत रेडिरेकनरच्या दरांपेक्षा कमी किमतीत व्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने तेथील दर 0.6 टक्क्यांनी कमी केले होते. त्यानुसार आताही रेडिरेकनरच्या दरांपेक्षा अधिक किंमतीने व्यवहार होत असलेल्या ठिकाणी दरवाढ करावी आणि कमी किंमतीने व्यवहार होत असलेल्या ठिकाणी दर कमी करावेत, म्हणजे रेडिरेकनरच्या दरांत सुसूत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न विभागाने केला आहे.
महसूल वाढ शक्य…
अनेक ठिकाणी नव्याने विकसित होत असलेल्या भागांत रेडिरेकनरच्या दरांपेक्षा जास्त किंमतीने व्यवहार होत आहेत. मात्र, कागदोपत्री रेडिरेकनरच्या दरांनुसारच दस्त नोंद होत असल्याने शासनाचा महसूल बुडत आहे. या ठिकाणी रेडिरेकनरचे दर बाजारभावाप्रमाणे केल्यास महसुलामध्ये वाढ होणार आहे.
