पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये प्रस्तावित केलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागाराकडून योग्य तो प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे योजनेच्या सल्लागारासाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. याबाबतचा निर्णय शुक्रवारी (दि. 2) झालेल्या एस्टिमेट कमिटीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महापालिकेने शहरातील नागरिकांना मुबलक पाणीपुरवठा करण्यासाठी तसेच पाणीगळती थांबविण्यासाठी पुढील 30 वर्षांचा विचार करून समान पाणीपुरवठा योजना हाती घेतली आहे. मात्र, या योजनेत मागील दोन वर्षांपूर्वी महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 11 गावांचा समावेश नाही. असे असले तरी समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी समाविष्ट झालेल्या गावांमधून दरवर्षी 15 टक्के पाणीपट्टी वाढ वसूल केली जाते.
गावांसाठी योजना नाही, गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीटंचाई आहे. मग वाढीव पाणीपट्टी गावामधून का वसूल केली जाते? असे प्रश्न उपनगर आणि या गावांमधील नगरसेवकांकडून वारंवार उपस्थित केले जातात. याच धर्तीवर पालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे.
या योजनेचा आराखडा, देखरेख, संपूर्ण प्रकल्प व्यवस्थापन आदी कामांसाठी तज्ज्ञ सल्लागार नेमण्यात आला होता. त्या सल्लागारास जून 2021 मध्ये 13 कोटी 2 लाख 64 हजार रुपयांची वर्कऑर्डर देण्यात आली होती. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने गेली 2 वर्षे महापालिकेला हवा तसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे महापालिकेने त्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यामुळे नवीन सल्लागारासाठी महापालिकेकडून पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
