पुणे : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने येथील पुणे सहकारी बँकेवर लावलेले सर्व समावेशक निर्बंध (ऑल इन्क्लुझिव्ह डायरेक्शन्स तथा एआयडी) गुरुवारी (दि.16) पूर्णपणे मागे घेतले आहेत. त्यामुळे या बँकेचे सर्व व्यवहार आता नियमितपणे सुरू होत असल्याची माहिती बँकेच्या प्रशासक मंडळाच्या अध्यक्षा व सहकार विभागाच्या सहाय्यक निबंधक प्रगती वाबळे यांनी दिली. (Latest Pune News)
प्रशासक मंडळाने नवीन सभासदांकडून सुमारे दोन कोटी रुपयांचे जमा केलेले भागभांडवल आणि थकीत कर्जाची नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेली वसुली यामुळेच बँकेचे नक्तमूल्य (नेटवर्थ) अधिक झाले आहे. शिवाय आरबीआयच्या इतरही निकषांमध्ये बँकेने चांगली प्रगती केल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. बँकेच्या प्रशासक मंडळात पांडुरंग राऊत, ॲड. विकास रासकर, भालचंद्र कुलकर्णी, राहुल पारखे व नेहा केदारी यांचा समावेश आहे.
गेल्यावर्षी बँकेवर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेबरोबर नुकत्याच झालेल्या टॅबकबच्या बैठकीत राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनीदेखील या बँकेचे नियमित व्यवहार सुरू व्हावेत, यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यास यश आले असून, आरबीआयने पुणे सहकारी बँकेवरील निर्बंध तत्काळ हटविले आहेत. आरबीआयने मार्च 2023 मध्ये पुणे सहकारी बँकेवर निर्बंध लावले होते.
पुणे सहकारी बँकेची स्थापना पुणे शहराचे माजी खासदार स्व. ल. सो. तथा अण्णा जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली 2003 मध्ये झाली होती. सध्या बँकेच्या पुण्यात हडपसर व बाणेर अशा 2 शाखा आहेत. बँकेकडे ठेवी रु. 9 कोटी 50 लाखांच्या आहेत तर कर्जे रु. 5 कोटी 50 लाखांची आहेत. सध्याच्या बँकेवरील प्रशासक मंडळातील सर्व सदस्य हे साखर उद्योग, बँकिंग, सहकार, शेती यामधील अनुभवी आहेत.
