हिरा सरवदे
पुणे : एका रेशन कार्डवर (शिधापत्रिका) एका कुटुंबास एकच उत्पन्नाचा दाखला मिळणे आवश्यक असताना ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातून दोन उत्पन्नाचे दाखले देण्यात आल्याचे महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेतील कार्ड पडताळणीत समोर आले आहे. महापालिकेने शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आणि ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापर्यंत आहे अशा नागरिकांसाठी 2011 पासून शहरी गरीब योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत संबंधित कुटुंबातील व्यक्तीस खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यासाठी एक लाखापर्यंत आर्थिक मदत केली जाते तसेच कॅन्सर आजाराच्या रुग्णास दोन लाख रुपये मदत दिली जाते.
मात्र, या योजनेचा गैरवापर होत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आल्याने महापालिकेने या योजनेचे डिजिटलायजेशन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत आजवर दिलेल्या शहरी गरीब योजनेच्या कार्डची पडताळणी व नोंद संगणकामध्ये करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम करीत असताना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेकांनी दुबार लाभ घेतल्याचे समोर येत आहे. याशिवाय अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर येत आहेत.
एका रेशन कार्डवर एकच कुटुंबप्रमुखाच्या नावाने वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, शहरी गरीब योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एकाच रेशन कार्डवरील दोन व्यक्तींना दोन वेगवेगळे उत्पन्नाचे दाखले दिले आहेत. विशेष म्हणजे, दोन्ही उत्पन्नाचे दाखले एकाच ई-सेवा केंद्रात, एकाच तारखेला ऑक्टोबर महिन्यात एकापाठोपाठ एक नंबर टाकून दिले आहेत. यापूर्वीही असे प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने संबंधित ई-सेवा केंद्रांना असे प्रकार थांबविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, हे प्रकार अद्यापही थांबण्याचे नाव घेत नाही.
पालिकेचेही काम आंधळेपणाचेच
शहरी गरीब योजनेचे कार्ड देताना महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील कर्मचारी व अधिकार्यांनी नागरिकांनी दिलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यांचेही काम डोळे झाकून आंधळेपणानेच सुरू असल्याचे समोर आले आहे. एकच रेशन कार्ड, एकच उत्पन्नाचा दाखला असतानाही घरातील दोन व्यक्तींना शहरी गरीब योजनेचे कार्ड दिले आहे. केवळ दोन कार्डवर पत्ता वेगवेगळा टाकण्यात आला आहे. त्यात पत्ता म्हणून केवळ परिसराचे नाव आहे. सविस्तर पत्ता नाही.
आयुक्तांचे जिल्हाधिकार्यांना पत्र
इउत्पन्नाच्या दाखल्यासंदर्भात वारंवार ई-सेवा केंद्रांना सूचना केल्या आहेत. मात्र, सुधारणा होत नसल्याने महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी संबंधित उत्पन्न दाखल्याच्या संदर्भ क्रमांकाच्या उल्लेखासह जिल्हाधिकार्यांना पत्र दिले आहे. या पत्राद्वारे संबंधित ई-सेवा केंद्र, दाखला मंजूर करणारे तहसीलदार आणि कागदपत्रांची योग्य पडताळणी न करणार्या अधिकार्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
