पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 34 गावांतील होर्डिंग व्यावसायिकांनी महापालिकेने निश्चित केलेले प्रतिचौरस फूट 222 रुपये शुल्क भरून अधिकृत परवाना घ्यावा. महापालिकेनेही या होर्डिंगवर कोणतीही कारवाई न करता शुल्क भरून घ्यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने 2017 मध्ये 11 आणि 2021 मध्ये 23 गावांचा समावेश महापालिकेत करण्याचा निर्णय घेतला. समाविष्ट गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग उभे आहेत. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर आकाशचिन्ह विभागाने होर्डिंग व्यावसायिकांना शुल्क भरा अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला. त्यानंतर काही व्यावसायिकांनी या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी समाविष्ट गावांच्या हद्दीतील होर्डिंग व्यावसायिकांनी महापालिकेकडे अर्ज करावा व धोरणानुसार 222 रुपये प्रतिचौरस फुटाने पैसे भरावेत, असे आदेश दिले आहेत, असेही आदेश दिल्याची माहिती पालिका विधी विभागाच्या प्रमुख अॅड. निशा चव्हाण यांनी दिली आहे.
व्यावसायिकांना दिलासा
होर्डिंगचे शुल्क 222 रुपये प्रतिचौरस फूट केल्यानंतर शहरातील (जुन्या हद्दीतील) काही व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने 2018 ते 2022 या चारही वर्षांत प्रतिचौरस फूट 111 रुपयेप्रमाणे शुल्क भरण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर अंतिम सुनावणी 18 जानेवारी रोजी होणार आहे.
