सोमेश्वरनगर : निंबूत येथे झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीतच थेट शेतकऱ्यांच्या मनातील भावना मांडल्या. (Latest Pune News)
पवार यांनी 30 जूनपर्यंत सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते आपला शब्द पाळतील, याची मला पूर्ण खात्री आहे, असे शेट्टी म्हणाले. पण कर्जमाफीसाठी आम्हाला दोन-अडीच तास पवारांशी चर्चा व वाद घालावा लागला. मुख्यमंत्री काही म्हणाले की आम्ही पवारांकडे पाहायचो आणि अजितदादा म्हणाले, ‘सगळी नाटकं करता येतात, पण पैशाचं नाटक करता येणार नाही!’ असं करत करत अखेर आम्ही त्यांच्याकडून कर्जमाफीचा शब्द वदवून घेतला. तोपर्यंत जे थकबाकीदार शेतकरी आहेत, त्यांच्यावर बँकांनी तगादा लावू नये, असे आदेश सरकारने द्यावेत, अशी मागणी या वेळी शेट्टींनी केली.
यंदा उसाचे उत्पादन एकरी आठ ते दहा टनांनी घटले आहे. त्यामुळे 30 जानेवारीपर्यंतच कारखाने चालतील. सगळ्यांनी गाळप क्षमता वाढवली, पण जमीन तेवढीच आहे. परिणामी उत्पादन घटले, असे शेट्टी म्हणाले. ऊस तोडीला पाच-दहा हजार रुपये आगाऊ देऊ नका. सगळ्यांना तोड मिळेल. पुढील पिकाला चार महिने वेळ आहे, गडबड करू नका. जे पाच-दहा हजार रुपये वाचतील, त्यातून उत्पादनातील घट भरून निघेल. उसाला दर मिळवून देण्यासाठी आम्ही आणि सतीश काकडे आहोत. आम्ही यांना सोडणार नाही, असे शेट्टी म्हणाले.
केंद्राने गेल्या वर्षी साखर निर्यातीवर बंदी घातली नसती, तर शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपयांचा दर मिळाला असता. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका आम्हालाच बसतो. म्हणून आम्ही मदत मागतो, ती तुमची जबाबदारी आहे. पण, एफआरपी एकरकमी देण्याच्या मागणीवर राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले, हे योग्य नाही. खाद्य तेल, मका, सोयाबीन, कापूस आयात होतो, पर्यायाने दर पडतो. केंद्र सरकारच्या हमीभावाप्रमाणेही खरेदी होत नाही. याला केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
एफआरपी एकरकमी दिली पाहिजे. ऊस लागवडीपासून तो तुटेपर्यंत 17 ते 18 महिने शेतकऱ्यांची गुंतवणूक अडकलेली असते. पहिली उचल योग्य दराने मिळाली तर शून्य टक्के व्याज कर्जही फिटते. यावर्षी एफआरपीवर किमान 200 ते 300 रुपये अधिक मिळाले पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही लढतो आहोत आणि लढत राहू, असे शेट्टी या वेळी पवारांसमोर म्हणाले.
