वर्षा कांबळे :
पिंपरी : महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागात शालेय साहित्याबाबत थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रिया राबविण्यास जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. शिक्षण विभागाचे उपायुक्त संदीप खोत यांनी डीबीटीच्या नावाखाली इच्छुक उत्पादक आणि पुरवठाधारकांकडून दरपत्रक मागविले आहे. विविध शालेय साहित्य खरेदीचा पुन्हा घाट घालण्यात आला आहे.
ठराविक ठेकेदारांचे हित लक्षात घेऊन डीबीटीप्रक्रिया राबविण्याऐवजी कल्याणकारी योजनांचा लाभ लाभार्थींना वस्तू स्वरुपात नव्हे, तर रोखीने देण्याच्या शासन आदेशाला उपायुक्तांनी हरताळ फासला आहे. पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागांतर्गत पहिली ते दहावीच्या 128 शाळांमधील सुमारे 58 हजार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी विविध शालेय साहित्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये शालेय दप्तर (सॅक), बूट व मोजे, पी.टी. बूट आणि मोजे, कंपास पेटी, फुटपट्टी, वॉटर बॉटल, व्यवसायमाला, स्वाध्यायमाला, प्रयोगवही, चित्रकलावही, नकाशावही, शालेय वह्या, रेनकोट अशा प्रकारे विविध शालेय साहित्यांची कोट्यवधी रुपयांची खरेदी करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, महापालिका शिक्षण विभागात लाभार्थींना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)द्वारे शालेय साहित्य देण्यासाठी गेली सात महिने प्रक्रिया सुरू आहेत. पण, शिक्षण विभागात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने डीबीटीच्या नावाखाली इच्छुक उत्पादक व पुरवठाधारकांकडून अंदाजपत्रकीय दर मागविण्यात आलेले आहेत. ठेकेदारांमार्फत कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा मागवून त्या वस्तूंचे वाटप न करता. त्या योजनेचा लाभ डीबीटीअंतर्गत देण्यात यावा, अशी मागणी पालक वर्गातून होऊ लागली आहे.
कोणत्याही वस्तू खरेदी करून यापुढे लाभार्थींना वाटप करता येणार नाहीत, असे आदेश शासनाने महापालिकेला दिले आहेत. महापालिकेच्या कल्याणकारी योजनेतून लाभार्थींना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) काही योजनांचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. यानुसार, महापालिकेतील शालेय साहित्य वाटपाचे अनुदानही रोख स्वरुपात देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थी, पालक हे त्यांच्या जवळील व्यापार्याकडून शालेय साहित्य खरेदी करू शकतात.
महापालिका शाळा सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात येते. यंदा शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना गणवेश, पीटी गणवेश आणि स्वेटरचे वाटप पूर्ण झालेले आहे; परंतु अन्य उर्वरित शालेय साहित्य अजूनही विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले नाही. शिक्षण विभागात मागील ठेकेदारांचे करारनामे संपुष्टात आल्याने निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करायची, की डीबीटीचे धोरण राबवायचे यावरून गेल्या सात महिन्यांपासून आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि शिक्षण उपायुक्तांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
शाळेचे वर्ष संपुष्टात येऊ लागले तरीही अजून निर्णय होत नसल्याने विद्यार्थ्यांसह पालक वर्गात नाराजीचा सूर आहे. महापालिका शिक्षण विभागातून शालेय साहित्यावर दरवर्षी करोडो रुपये खर्च करून शालेय साहित्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना दिला जातो. राज्य शासनाने विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तू रुपात मिळणार्या लाभाचे हस्तांतर, आता रोख थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महापालिका शाळा सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात येते. यंदा शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना गणवेश, पीटी गणवेश आणि स्वेटरचे वाटप पूर्ण झालेले आहे; परंतु अन्य उर्वरित शालेय साहित्य अजूनही विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले नाही. शिक्षण विभागात मागील ठेकेदारांचे करारनामे संपुष्टात आल्याने निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करायची, की डीबीटीचे धोरण राबवायचे यावरून गेल्या सात महिन्यांपासून आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि शिक्षण उपायुक्तांमध्ये चर्चा सुरू आहे. शाळेचे वर्ष संपुष्टात येऊ लागले तरीही अजून निर्णय होत नसल्याने विद्यार्थ्यांसह पालक वर्गात नाराजीचा सूर आहे. महापालिका शिक्षण विभागातून शालेय साहित्यावर दरवर्षी करोडो रुपये खर्च करून शालेय साहित्यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना दिला जातो. राज्य शासनाने विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तू रुपात मिळणार्या लाभाचे हस्तांतर, आता रोख थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आम्ही शिक्षण विभागासाठी ऑनलाइन दरपत्रक मागविले आहेत. डीबीटीचे धोरण राबविताना वस्तूंचे दर किती आहेत हे पहावे लागतील. विद्यार्थ्यांना डीबीटीनुसार किती रक्कम द्यावी लागेल हे त्यावरुन ठरविले जाणार आहे.
-संदीप खोत, उपायुक्त, शिक्षण विभाग पिं.चिं मनपा
