पुणे: पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची जागा सात हजार एकरवरून तीन हजार एकर करण्यात आली आहे. जागा कमी करण्यात आली असली, तरीही पुरंदर विमानतळ आंतरराष्ट्रीय मानकानुसारच उभारले जाणार असून, दोन धावपट्ट्या उभारल्या जाणार आहेत. मात्र, माल साठवणुकीपासून वाहतुकीपर्यंतची सोय असलेल्या लॉजिस्टिक हबच्या जागेत मोठी कपात करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने मार्च महिन्यात नोटिफिकेशन काढून पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील सात हजार एकर जागा संपादित केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह लॉजिस्टिक पार्कसाठी ही जागा संपादित केली जाणार होती. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा संपादित करताना सरकार आणि प्रशासनाला अडचणी येत होत्या, तसेच शेतकर्यांच्या विरोधालाही सामोरे जावे लागत होते. (Latest Pune News)
त्यामुळे सरकारने प्रस्तावित विमानतळासाठी संपादन करण्यात येणारी जागा निम्म्यावर आणली आहे. आता विमानतळासाठी 2 हजार 800 एकर जागा संपादित केली जाणार आहे. कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी दोन धावपट्ट्या गरजेच्या असतात. त्यासाठी सुमारे 1 हजार 300 एकरची जागा लागते. त्यामुळे पुरंदर येथे जागा कमी केली असली तरी विमानतळासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
याबाबत बोलताना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणारी जागा कमी करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे विमानतळाच्या टर्मिनल आणि धावपट्टीसाठीची जागा कायम ठेवण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे 2 हजार 200 एकर जागा वापरण्यात येणार आहे. मात्र, लॉजिस्टिक हबच्या जागेत मोठी कपात करण्यात आली आहे.
लॉजिस्टिक हबमध्ये उद्योगांच्या मालाची साठवणूक, दळणवळण आणि निर्यात यांसारखी कामे होतात. यात कंपन्यांना जागा दिली जाते. तसेच भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्यांना देण्यात येणार्या विकसित भूखंडांसाठी 10 टक्के म्हणजेच सुमारे 300 एकर जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
नवी मुंबईतील विमानतळासाठी 1 हजार 300 एकर जमीन वापरण्यात येत आहे. तर उत्तर प्रदेशातील एका विमानतळासाठी पुरंदरपेक्षा जास्त जमीन संपादित करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रस्तावित पुरंदर विमानतळ देशातील दुसरे सर्वात मोठे विमानतळ ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संपादनासाठी शेतकर्यांकडून होकार
विमानतळाच्या जागेसाठी बाधित शेतकर्यांची संमती घेतली जात आहे. संमती देण्यासाठी 18 सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत 1 हजार 400 पेक्षा जास्त एकर जमिनीच्या संपादनासाठी शेतकर्यांनी होकार दिला असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
