पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: गावोगावची कचर्याची समस्या सोडविण्यावर या वर्षी भर देण्यात येणार असून, ग्रामपंचायतींना घनकचरा आणि सांडपाणी प्रकल्प उभारण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. पशुसंवर्धन दवाखाने, समाजमंदिरे, अंगणवाड्या, शाळांच्या इमारतींचे बळकटीकरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. याशिवाय आर्थिक एकत्रीकरणावर भर दिल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक आयुष प्रसाद यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेचे 2023-2024 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करताना ते बोलत होते. पशुसंवर्धनच्या दवाखान्यांच्या दुरुस्तीसाठी एक कोटींची तरतूद केली आहे. जास्त ओपीडी असलेल्या दवाखान्यांची निवड करून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या धर्तीवर दुरुस्त्या केल्या जाणार असल्याचे प्रसाद म्हणाले.
प्रसाद म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात शासन, जिल्हा नियोजन समिती, अभिकरण आणि सेस, अशा सर्व विभागांकडून आलेल्या निधीचे बाराशे कोटी रुपये खर्च करणारी पुणे जिल्हा परिषद ही पहिली ठरली आहे. तर अवघी एक टक्क्याहून कमी रक्कम अखर्चीत राहिली. जिल्हा परिषदेचा स्वत:चा निधी वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आला आहे. यंदा लालफितीतील कारभार बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेने स्वत:चे पॅन कार्ड काढले असून, त्यास आयकर विभागाची मान्यता मिळाल्यानंतर विविध संस्था, कंपन्यांमार्फत निधी घेऊन विकास करता येणार आहे. गेल्या वर्षी काही कामे राहिली आहेत, ती या वर्षी पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे.
अंदाजपत्रक सादर करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा परिषद सदस्य नसल्याने त्यांची आठवण येत असून, जर ते असते तर इथे वेगळे वातावरण बघण्यास मिळाले असते. प्रशासकीय कालावधी असल्याने गंभीर वातावरणामध्ये अंदाजपत्रक सादर करावे लागत असल्याचे ते म्हणाले.
