पुणे: गृह कर्जखात्याशी जोडलेल्या दोन क्रेडिट कार्डचे बिल थकवून पत्नी आणि मुले राहत असलेल्या घरावर लिलावाची वेळ आणणाऱ्या पतीला लष्कर न्यायालयाने दणका दिला. पतीने दोन्ही क्रेडिट कार्डांची 13 लाखांची थकबाकी चार आठवड्यांत भरावी, असा आदेश लष्कर न्यायालयाचे सह प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पी. बी. भरपुरे यांनी दिला. न्यायालयाच्या निकालामुळे बेघर होऊन मुलांसह रस्त्यावर येण्याची वेळ ओढवलेल्या महिलेला दिलासा मिळाला आहे.
उंड्री परिसरातील उच्चभ्रू सोसायटीत पत्नी मुलांसमवेत सदनिकेत राहते; तर पती दुसरीकडे राहतो. सोसायटीतील सदनिकेसाठी पती-पत्नीने खासगी बँकेचे गृहकर्ज काढले होते. मात्र, पती कर्जाची परतफेड करीत नसल्याने घराचा मासिक हप्ता पत्नीला भरावा लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक ओढाताण सहन करीत असलेल्या पत्नीला पतीच्या दोन क्रेडिट कार्डांची 13 लाखांची थकबाकी भरण्यासाठी वसुली एजंटांचे फोन येऊ लागले. हे दोन्ही क्रेडिट कार्ड संयुक्त गृहकर्ज खात्याला जोडले आहेत.
पतीने क्रेडिट कार्डांची थकबाकी न भरल्याने बँकेने गृहकर्ज खाते अनुत्पादित (एनपीए) म्हणून घोषित केले. थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी घराचा ताबा घेण्याबाबत पत्नीला ‘सरफेसी’ कायद्यांतर्गत नोटीस बजावली.
बेजबाबदार पतीमुळे मुलांसह रस्त्यावर येण्याची वेळ ओढावलेल्या पत्नीने न्यायालयात दाद मागितली. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्याच्या कलम 23 अंतर्गत पत्नीने ॲड. रवी भारद्वाज यांच्यामार्फत न्यायालयात अर्ज केला होता.
पतीचे कृत्य म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार आणि आर्थिक छळवणूक
पतीने पत्नी आणि मुलांना सोडून दिल्यानंतर त्यांची कोणतीही जबाबदारी घेतलेली नाही. न्यायालयाने यापूर्वी तोंडी सांगूनही पतीने क्रेडिट कार्ड गृहकर्ज खात्यापासून वेगळे केले नाहीत. पतीचे कृत्य कौटुंबिक हिंसाचार व आर्थिक छळवणुकीच्या व्याख्येत येते,’ असा निष्कर्ष काढून न्यायालयाने पत्नीचा अंतरिम अर्ज मंजूर केला आणि पतीला थकबाकी भरण्याचा आदेश दिला.
