पुणे: नवीन गृहप्रकल्प उभारताना पाणीपुरवठा करण्याची लेखी हमी बिल्डर देतात. पण, प्रत्यक्षात नागरिकांना टँकरचे पाणी विकत घ्यावे लागते. बिल्डरांच्या खोट्या शपथपत्रांमुळे सामान्य पुणेकर लुटले जात आहेत. पाण्यासाठी सोसाय ट्यांना लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. हा खर्च बिल्डरांकडूनच वसूल करा, असा आक्रमक पवित्रा घेत नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत महापालिका प्रशासनाला अक्षरशः धारेवर धरले.
समाविष्ट गावांमधील रखडलेल्या पाणी योजना आणि बिल्डरांचे हित जपणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली. या गोंधळानंतर महापौरांनी या विषयावर ठोस धोरण आखून ते सभागृहासमोर मांडण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. हा प्रश्न दै. ‘पुढारी’ने लावून धरला होता. याची दखल सभागृहात घेण्यात आली. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पाण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली.
या वेळी नगरसेवक सचिन दोडके म्हणाले की, महापालिका ज्या भागात पाणी देऊ शकत नाही, तिथे बिल्डर स्वतःच्या खर्चाने पाणी देण्याचे शपथपत्र देतात. मात्र, ताबा मिळाल्यानंतर बिल्डर हात झटकतात आणि सोसायट्यांना टँकरसाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. बिल्डरांनी दिलेली ही हमी केवळ कागदावरच आहे का? जोपर्यंत महापालिका पाणी पुरवू शकत नाही तोपर्यंत पाणी देण्याची जबाबदारी आमची आहे, असे प्रतिज्ञापत्र देऊन गृहप्रकल्प उभे करणाऱ्या एकाही बिल्डरवर आजवर कारवाई का झाली नाही? असा सवाल दोडके यांनी केला. ज्या बिल्डरांनी शपथपत्राचे उल्लंघन केले आहे, त्यांच्याकडून टँकरची बिले वसूल करून त्यांना दणका द्यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
काँग््रेासचे अध्यक्ष व नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी देखील हा मुद्दा लावून धरत महापालिकेचे हमीपत्र पाहून नागरिक फ्लॅट घेतात. त्यामुळे जेथे महापालिकेचे पाणी नाही तेथे पाणी पुरविण्याची जबाबदारी विकसकांची असताना त्यांच्याकडून पाणी दिले जात नसताना देखील भोगवटापत्र दिले जाते. आत्तापर्यंत अशा किती विकसकांवर कारवाई केली? असा सवाल त्यांनी केला. सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी लोहगाव, वाघोली, बाणेर यांसारख्या समाविष्ट 34 गावांमध्ये पाणी आणि ड्रेनेजचे नेटवर्क अद्याप विकसित झालेले नाही. याची माहिती द्यावी, अशी मागणी केली. दरम्यान, यावर खुलासा करताना शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले की, पुण्याची व्याप्ती आता 500 चौरस किमीपर्यंत गेली असून, पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण आहे. ‘अमृत’ योजना आणि 24 बाय 7 पाणीपुरवठा योजनेचे काम नवीन गावांमध्ये पाच ठिकाणी सुरू आहे; मात्र हे नेटवर्क पूर्ण होण्यास काही कालावधी लागणार आहे.
महापौरांचे धोरण मांडण्याचे आदेश
सभागृहातील वाढता संताप आणि नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी प्रशासनाला कडक आदेश दिले. पाणीपुरवठा आणि बिल्डरांच्या प्रतिज्ञापत्रांबाबत प्रशासनाने आत्तापर्यंत काय केले आणि भविष्यात काय करणार? याचे संपूर्ण धोरण तयार करून सभागृहासमोर ठेवावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
बिल्डरांची हमीपत्रे आता वेबसाईटवर!
नगरसेवकांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना पावसकर म्हणाले, ‘नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी बिल्डरांनी महापालिकेकडे दिलेली पाणीपुरवठ्याची हमीपत्रे आता महापालिकेच्या वेबसाईटवर अपलोड केली जातील; जेणेकरून फ्लॅट घेताना नागरिकांना खरी परिस्थिती कळेल. तसेच, जे बिल्डर नियमांचे पालन करीत नाहीत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी प्रशासन नवीन धोरण निश्चित करत आहे.
टँकरसाठी 7 वर्षे प्रतीक्षा; उपमहापौर संतापले
चिखलवाडी आणि बोपोडी भागातील पाणी प्रश्नावरून उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनी प्रशासनाला चांगलेच सुनावले. ‘सात-सात वर्षे नागरिक स्वतःच्या पैशाने टँकर मागवत आहेत. मंजूर असूनही पाण्याच्या टाक्यांचे काम का पूर्ण होत नाही?’ असा प्रश्न त्यांनी केला. यावर नंदकिशोर जगताप यांनी एका टाकीचे काम सुरू असून, दुसऱ्या टाकीसाठी जागा मिळत नसल्याचे तांत्रिक उत्तर दिले.
