पुणे: राज्यातील सर्व शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या इमारती, वर्गखोल्या, स्वयंपाकगृह व स्वच्छतागृहांची प्रतिवर्षी नियमितपणे इमारतींची मान्सूनपूर्व व मान्सूनोत्तर तपासणी करणे ही अनिवार्य सुरक्षा प्रक्रिया आहे.
संबंधित मान्सूनपूर्व तपासणी दर वर्षी दि. 15 मेपूर्वी करणे आवश्यक आहे. संबंधित तपासणीमध्ये संरचनात्मक तपासणी, जलरोधक, जीर्ण झालेल्या इमारती ओळखणे यांचा समावेश करावा, असे स्पष्ट निर्देश राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प समन्वयक गोविंद कांबळे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रमुखांना दिले आहेत.
कांबळे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार तपासणीमध्ये इमारतीची, बांधकामाची संरचनात्मक मजबुती, छतातून होणारी गळती आणि पर्जन्यवाहक नलिका व पावसाळी पाणी वाहून नेणारी गटारे यांची साफसफाई अभिप्रेत आहे. संरचनात्मक तपासणी अन्वये धोकादायक व जीर्ण झालेल्या इमारती ओळखणेसुध्दा अभिप्रेत आहे.
संबंधित संरचनात्मक तपासणी, जलरोधक तपासणी व धोकादायक व जीर्ण झालेल्या इमारतींची निश्चिती केल्यानंतर त्याबाबतचा तपासणी अहवाल तयार करून त्यानुसार करायच्या आवश्यक त्या उपाययोजनांना अंतिम स्वरूप देऊन दुरुस्ती कामे मंजुरी व आवश्यक निधी उपलब्ध झाल्यानंतर त्यानुसार आवश्यक त्या उपाययोजनांची कामे हाती घेऊन ती कामे वेळेत पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पाहणीसाठी तब्बल 27 मुद्दे
इमारती वा इतर बांधकामांमध्ये संरचनात्मक भेगा आणि कमकुवतपणा ओळखणे, धोकादायक इमारत, वर्गखोल्या व स्वच्छतागृहांचा वापर त्वरित थांबविणे, धोकादायक बांधकामे रिकाम्या करणे, कर्मचाऱ्यांचे स्थलांतरण करणे, छतामधून होणारी गळती थांबवण्यासाठी जलरोधक प्रकियेची कामे हाती घेऊन ती पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करणे, शाळांच्या इमारती, वर्ग खोल्या, स्वयंपाकगृह व स्वच्छतागृहांची दुरुस्तीची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करणे, धोकादायक संरचना लवकरात लवकर पाडणे, शाळेतील इमारती, वर्ग खोल्या, स्वयंपाकगृह व स्वच्छतागृहे यांना भेगा पडल्या असल्यास त्यांची दुरुस्ती त्वरित करणे, शालेय इमारतीच्या परिसरातील खड्डे बुजविणे, शाळांच्या मुख्य प्रवेशद्वार व कुंपण भिंत यांची पाहणी करून मुख्य प्रवेशद्वार व कुंपण भिंत सुस्थितीत असल्याबाबत खातरजमा करावी, अन्यथा दुरुस्ती करावी, या प्रमुख मुद्द्यांसह तब्बल 27 बाबींची पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
