पुणे: पाणीकपातीचे संकट लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याची नासाडी करणाऱ्यांविरोधात पुणे महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पाणीकपातीच्या काळात वॉशिंग सेंटर बंद ठेवण्यापासून ते बांधकामांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी वापरण्यापर्यंतचे निर्बंध लागू केले.
नियमांचे पहिल्यांदा आणि दुसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास दंड, तर तिसऱ्यांदा नियम मोडणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाणार आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी पालिकेने विविध विभागांना जबाबदारी निश्चित करून दिली आहे. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर यांनी यासंदर्भात कार्यालयीन आदेश जारी केले. पाणीपुरवठा विभागासह क्षेत्रीय कार्यालये, उद्यान, बांधकाम विकास, पथ विभागांना याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
पाणीकपातीच्या काळात सार्वजनिक आणि खासगी वाहन धुलाई केंद्रे बंद ठेवणे बंधनकारक आहे. नियम मोडल्यास १० हजारांचा दंड भरावा लागेल. मात्र, स्वतःच्या बोअरवेल, विहिरीचे पाणी वापरणाऱ्या केंद्रांना रविवार, मंगळवार व गुरुवारी सुरू ठेवण्याची परवानगी असेल. जलतरण तलाव, खासगी उद्यानांसाठी पिण्याचे पाणी वापरल्यासही १० हजारांचा दंड भरावा लागेल.
नियम मोडल्यास किती दंड?
१० हजार रुपये : निर्बंध असताना वॉशिंग सेंटर सुरू ठेवल्यास.
१० हजार रुपये : जलतरण तलाव किंवा खासगी उद्यानासाठी पिण्याचे पाणी वापरल्यास.
१० हजार रुपये : बांधकामे, रस्त्यांची कामे आणि आरएमसी प्रकल्पांसाठी महापालिकेचे पाणी वापरल्यास.
१० हजार रुपये : टँकरमधून पाण्याची गळती झाल्यास.
५ हजार रुपये : अनधिकृत नळजोडणी आढळल्यास; जोडणी तत्काळ बंद होणार.
१ हजार रुपये : पाण्याची टाकी भरून वाहिल्यास.
गुन्हा दाखल : दोन वेळा दंडात्मक कारवाई झाल्यानंतर तिसऱ्यांदा नियमांचे उल्लंघन केल्यास.
बांधकामांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी बंधनकारक
इमारतींची बांधकामे, रस्त्यांची कामे आणि रेडीमिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांसाठी महापालिकेचे पिण्याचे पाणी वापरण्यास मनाई केली आहे. त्याऐवजी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील प्रक्रिया केलेले पाणी किंवा बोअरवेल-विहिरींच्या पाण्याचा वापर करावा लागेल. उल्लंघन करणाऱ्या ठेकेदारांना १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यासह संबंधित बांधकाम थांबविण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
पाणीबचतीसाठी महापालिकेचे निर्णय
पाणीकपातीच्या काळात वॉशिंग सेंटरवर निर्बंध.
खासगी बोअरवेल किंवा विहिरीचे पाणी वापरणाऱ्या केंद्रांना आठवड्यातून तीन दिवस परवानगी.
बांधकामे, रस्ते आणि आरएमसी प्रकल्पांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी किंवा बोअरवेल-विहिरींच्या पाण्याचा वापर.
नियम मोडणाऱ्या ठेकेदारांचे बांधकाम थांबविणार.
सोसायट्यांमधील बंद एसटीपी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी नोटिसा.
पाण्याच्या टाक्यांना स्वयंचलित फ्लोट व्हॉल्व्ह बसविण्यासाठी जनजागृती.
जलवाहिन्यांमधील गळती तातडीने दुरुस्त करणार.
प्रत्येक विभागात नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती.
दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत कारवाईचा अहवाल देणे बंधनकारक.
अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई.
अनधिकृत जोडण्यांसह गळतीवरही लक्ष
अनधिकृत नळजोडणी आढळल्यास ती तत्काळ बंद करून पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. पुन्हा अनधिकृत जोडणी घेतल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. पाण्याची टाकी भरून वाहिल्यास एक हजार रुपये, तर टँकरमधून पाण्याची गळती झाल्यास १० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. जलवाहिन्यांमधील गळतीही तातडीने दुरुस्त करावी लागणार आहे.
गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील बंद सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात येतील. प्रक्रिया केलेले पाणी उद्याने आणि स्वच्छतागृहांतील फ्लशिंगसाठी वापरण्याच्या सूचना दिल्या जाणार आहेत.
पाण्याच्या टाक्या भरून वाहू नयेत, यासाठी स्वयंचलित फ्लोट व्हॉल्व्ह बसविण्याबाबत जनजागृती केली जाईल. प्रत्येक विभागाने नोडल अधिकारी नियुक्त करून कारवाईचा अहवाल दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत पाणीपुरवठा विभागाला सादर करणे बंधनकारक आहे. अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.