पुणे: शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे तीन तेरा वाजले असल्याचे महापालिकेनेच अधिकृतपणे कबूल केले आहे. 2025-26च्या आकडेवारीनुसार पुण्याची लोकसंख्या तब्बल 77 लाख 76 हजार झाली असून, या अवाढव्य लोकसंख्येसाठी किमान 21.03 टी.एम.सी. पाण्याची गरज आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाने पुणेकरांसाठी केवळ 14.61 टी.एम.सी. पाणी कोटा मंजूर केल्याचे समोर आले आहे. म्हणजेच पुणेकरांच्या हक्काच्या साडेसहा टी.एम.सी. पाण्याला थेट कात्री लावली गेली आहे.
राष्ट्रवादी काँग््रेासचे नगरसेवक दत्ता बहिरट यांनी विचारलेल्या लेखी प्रश्नाला मुख्य अभियंत्यांनी (पाणीपुरवठा विभाग) दिलेल्या उत्तरांतून ही गंभीर माहिती समोर आली आहे. शहरात आधीच पाण्याचा तुटवडा असताना, पालिकेच्या एकूण पाणीपुरवठ्यापैकी तब्बल 32 टक्के पाणीगळती होत असल्याची कबुली प्रशासनाने दिली आहे.
जुन्या हद्दीसह नव्याने समाविष्ट झालेल्या 34 गावांमध्ये दररोज हजारो लिटर पाणी निव्वळ वाया जात आहे. तक्रारी आल्यानंतर दुरुस्ती करणे आणि मुख्य वाहिन्यांना मीटर बसवणे यापलीकडे प्रशासनाकडे पाणीगळती रोखण्यासाठी कोणतेही ठोस नियोजन नसल्याचे उघड झाले आहे.
विहिरी अन् बोअरवेल किती? पालिकेला पत्ताच नाही!
शहरातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी भूगर्भातील पाणी उपसले जात आहे. मात्र, महानगरपालिका हद्दीत एकूण किती विहिरी आणि बोअरवेल (कूपनलिका) अस्तित्वात आहेत, तसेच याद्वारे दररोज किती लिटर पाण्याचा उपसा होतो, याची कोणतीही आकडेवारी पाणीपुरवठा विभागाकडे उपलब्ध नाही. याबाबत अद्याप सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे, असे मोघम उत्तर प्रशासनाने दिले आहे. नव्या विकास प्रकल्पांच्या खोल खोदाईमुळे नैसर्गकि झरे आणि भूजल पातळीचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पालिका कोणतीही ठोस उपाययोजना करत नसल्याचे समोर आले आहे.
पाच वर्षांत लोकसंख्या दुप्पट, पण नियोजनात ‘शून्य’!
2017 मध्ये शहराची लोकसंख्या (11 गावांसह) सुमारे 44 लाख 42 हजार 701 इतकी होती. त्या वेळी शहराला 16.96 टी.एम.सी. पाण्याची गरज भासत होती. मे 2026 पर्यंत म्हणजेच अवघ्या नऊ वर्षांत पुण्याची लोकसंख्या 77 लाखांच्या पार गेली आहे. म्हणजेच लोकसंख्या जवळपास दुप्पट झाली असताना पाणीसाठा आणि कोटा वाढवण्याऐवजी तो कमी केला जात आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निकषानुसार पुणेकरांना दरडोई किमान 135 ते 150 लिटर पाणी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, पाणी कोटा मंजूर नसल्याने उपनगरांमध्ये पाण्याचे प्रचंड दुर्भीक्ष्य जाणवत आहे.
