पुणे: विद्यापीठाची पूर्वपरवानगी आणि राज्य शासनाची मान्यता न घेता महाविद्यालय किंवा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थेचे स्थलांतर करणाऱ्या संस्थांना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदींनुसार महाविद्यालयांचे अनधिकृत स्थलांतर, व्यवस्थापनातील बदल किंवा संस्थेच्या ठिकाणात परस्पर बदल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दिला आहे.
विद्यापीठाच्या संलग्नता कक्षाच्या उपकुलसचिवांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या काही महाविद्यालयांनी आणि मान्यताप्राप्त संस्थांनी पूर्वपरवानगी व विहित प्रक्रिया पूर्ण न करता स्थलांतर केल्याच्या तक्रारी विद्यापीठाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित महाविद्यालये आणि संस्थांना नियमांचे पालन करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम ११८ मधील तरतुदींनुसार, राज्य शासनाची सहमती प्राप्त झाल्यानंतर विद्यापीठाकडून आवश्यक परवानगी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. तसेच, अधिनियमातील कलम १०८ (१) (ब) मधील तरतुदींनुसार विद्यापीठाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय महाविद्यालयाच्या किंवा परिसराच्या ठिकाणात बदल करणे, संस्थेचे स्थलांतर करणे अथवा व्यवस्थापनासंदर्भात नियमबाह्य बदल करणे मान्य नाही.
त्यामुळे एखाद्या महाविद्यालयाला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करायचे असल्यास केवळ राज्य शासनाची मान्यता मिळाली आहे, या आधारावर स्थलांतर करता येणार नाही. त्यासाठी विद्यापीठाकडे अर्ज सादर करणे, ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आणि त्यानंतर राज्य शासनाची आवश्यक परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
महाविद्यालय किंवा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थेने विद्यापीठाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेता आणि राज्य शासनाची परवानगी न मिळवता स्थलांतर केल्यास अशा संस्थेला शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही. महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त संस्थांनी या निर्देशांचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य आहे, असेही स्पष्ट केले आहे.
