पुणे: शहरातील वृक्षसंपदेच्या संवर्धनाचा दावा करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर तब्बल ४६ हजार ५१५ वृक्षांच्या छाटणीची आकडेवारीने प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सन २०२२ ते ३१ जुलै २०२६ या साडेचार वर्षांच्या कालावधीत एवढ्या वृक्षांच्या छाटणीला परवानगी देण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, छाटणी केलेल्या वृक्षांच्या बदल्यात नवीन वृक्षलागवड किंवा पुनर्रोपण करण्याची कायद्यात तरतूदच नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
भाजपच्या नगरसेविका मंजूश्री खर्डेकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरातून ही माहिती समोर आली. छाटणी केलेल्या झाडांच्या मोबदल्यात किती नवीन झाडे लावली आणि त्यांची सद्यस्थिती काय आहे, अशी विचारणा करण्यात आली होती. त्यावर महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ मध्ये वृक्ष छाटणीच्या बदल्यात नवीन वृक्षलागवडीची तरतूद नसल्याचे प्रशासनाने सांगितले. पुनर्रोपणाबाबतही कायद्यात अशी तरतूद नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, सन २०२६-२७च्या अंदाजपत्रकातून विविध क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत वृक्षांच्या फांद्या छाटणे, वृक्ष पूर्ण काढणे आणि पुनर्रोपणासाठी कुशल-अकुशल कामगार पुरविण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला केवळ १० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. मात्र, छाटणीच्या कामासाठी किती निविदा काढण्यात आल्या, त्यांची किंमत आणि कालावधी किती आहे, याची सविस्तर माहिती प्रशासनाच्या उत्तरातून स्पष्ट झालेली नाही.
येरवडा-विश्रांतवाडीत सर्वाधिक छाटणी
परिमंडळनिहाय आकडेवारीनुसार परिमंडळ क्रमांक एकमध्ये सर्वाधिक २१ हजार २३८ वृक्षांची छाटणी झाली. यामध्ये नगर रोड-वाघोली ३ हजार ४१३, येरवडा-विश्रांतवाडी १३ हजार ६१५ आणि ढोले पाटील रोड ४ हजार २१० वृक्षांचा समावेश आहे.
परिमंडळ दोनमध्ये १२ हजार १५, परिमंडळ तीनमध्ये ३ हजार ३११, परिमंडळ चारमध्ये ९ हजार ४६३ आणि परिमंडळ पाचमध्ये ४ हजार ४८८ वृक्षांची छाटणी झाली आहे. एकीकडे वृक्षतोड आणि छाटणीविरोधात पर्यावरणप्रेमींचा आक्रोश सुरू असताना हजारो वृक्षांच्या छाटणीला परवानगी दिली जात आहे. त्यातच छाटणीच्या बदल्यात नव्या वृक्षलागवडीची कायदेशीर सक्ती नसल्याने शहराची वृक्षसंपदा घटण्याची प्रक्रिया आणखी वेगाने होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
