सुनील माळी
‘ती झोपडपट्टी म्हणजे काँग्रेसची व्होटबँक आहे... पेठांचा भाग ना? तो जाणार भाजपकडं... पेठा म्हणजे भाजपची काशेवाडी आहे...’, असे उद्गगार पुण्यात एकेकाळी ऐकायला मिळत.(Latest Pune News)
प्रत्येक भागातील मतदार एखाद्या पक्षाचे परंपरागत मतदार असत. सदाशिव-नारायण-शनिवार या पेठा होत्या पूर्वीच्या जनसंघाच्या आणि आत्ताच्या भारतीय जनता पक्षाच्या हक्काच्या मतपेट्या. कसबा पेठेतल्या अनेक भागांत शिवसेनेचे प्राबल्य जाणवे. पर्वती, भवानी, बोपोडी, हडपसर आदी नावांचे विधानसभा मतदारसंघ तेव्हा होते. (काही भाग बदलला, तरी पर्वती अजून कायम आहे.) या तीनही मतदारसंघांना काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानले जाई. उच्चभ्रू, बाह्मण समाज अधिक असणारा शिवाजीनगर आणि कसबा मतदारसंघ भाजपची मिरास होती. यांतील शिवाजीनगरमध्ये कोथरूड आणि कसब्यात सदाशिव आदी पेठा येत. एखाद्या झोपडपट्टीतले मतदार नेमके कुणाच्या मागे जातील, याचा अचूक अंदाज राजकीय निरीक्षकांना बांधता येई. याचे प्रत्यंतर विशेषत: विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी येत असे. एखाद्या भागातील मतमोजणी सुरू झाली, की त्या पेटीत कुणाला लीड म्हणजे मताधिक्य मिळेल, ते हमखास सांगितले जाई.
जुन्या पर्वती मतदारसंघात तर बिबवेवाडीपासून सुरू झालेली मतमोजणी स्वारगेटच्या केशवराव जेधे चौकापर्यंत येईपर्यंत भाजपला लीड मिळे आणि पहिल्या फेरीत आपला उमेदवार पुढे गेला म्हणून त्या पक्षाचे कार्यकर्ते आनंदी होत. पण, नंतर एकदा घोरपडे पेठ, लोहियानगर, कासेवाडी, डायस प्लॉट, अशी मतमोजणी सरकत गेली की हा लीड कमी होत होत काँग्रेसच्या उमेदवाराला तो मिळे. शिवाजीनगरच्या कोथरूड भागात भाजपला लीड तर जनवाडी, गोखलेनगर भागात काँग्रेसला लीड, असा अनुभव येत असे.
...हे परंपरागत मतांचे पट्टे, ही व्होट बँक लयाला जायला सुरुवात झाली ती 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीपासून; जेव्हा भाजप-शिवसेना युतीने विधानसभा काबीज केली होती. मात्र, महापालिकेच्या निवडणुकीत पारंपरिक मतपेट्यांची मोडतोड झाली ती खऱ्या अर्थाने 2017 च्या महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये. या निवडणुकीत काँग्रेसचे अनेक बालेकिल्ले भाजपच्या झंझावातापुढे कोसळले. अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये भगवे झेंडे नाचू लागले. त्याची सुरुवात अर्थातच 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून झाली होती. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला मतदारांचा आणि त्यातही विशेषत: तरुणांचा जबरदस्त पाठिंबा मिळाल्याने हे शक्य होऊ शकले. त्या विजयाचा परिणाम लोकसभेच्या आणि त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीतही अनुभवायला मिळाला. अर्थात, पारंपरिक मतांचे पट्टे किंवा व्होटबँकेचा परिणाम कमी कमी होत गेला, तरी काही भागांत तिथल्या राजकीय प्रतिनिधीच्या चांगल्या व्यक्तिगत संपर्कामुळे तो प्रतिनिधी कोणत्याही पक्षात असला किंवा त्याने पक्ष बदलला, तरी त्या पट्ट्यातले मतदार त्याच्या मागेच उभे राहतात, असे अनेक ठिकाणी आढळून आले.
लष्कर किंवा कॅम्पमधील तेज पारवानी नावाचे नगरसेवक सलग पाचवेळा अपक्ष म्हणून निवडून आले. ते महापालिकेत केवळ नागरिकांच्या कामासाठी येत, कोणत्याही राजकीय वादात नसत. असे असले तरी नागरिकांच्या जबरदस्त संपर्कामुळे निवडून येण्यासाठी त्यांना कोणत्याही पक्षाच्या कुंकवाची गरज भासली नाही. जनता वसाहतीत राहणारे शिवसेनेचे दीपक गावडे हे अशा मोजक्यांपैकीच एक. वृत्तपत्रे टाकण्याचे काम करणारा आणि एम फिफ्टी नावाच्या मोपेडवर फिरणारा हा कार्यकर्ता त्याच्या कामामुळे जम बसवून होता. पुढे जसजसा प्रभागांचा आकार वाढू लागला, तसतसे या ठरावीक भागांत काम करणाऱ्यांना निवडून येणे अवघड जाऊ लागले.
‘एकएक प्रभाग म्हणजे जणू काही एकएक विधानसभा मतदारसंघच’ अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून ऐकू येते. प्रभाग मोठमोठे होत गेल्याने निवडून येण्यासाठी वैयक्तिक प्रभावाबरोबरच राजकीय पक्षाची मदतही लागू लागली. त्यामुळेच कोणत्या राजकीय पक्षाकडे मतदारांचा ओढा आहे? यावर महापालिकेतही कोण निवडून येणार? ते ठरू लागले... राजकीय निरीक्षक, वेगवेगळ्या पक्षांचे ज्येष्ठ-जाणते कार्यकर्ते हा बदल पाहून म्हणू लागले आता व्होटबँक विसरा...
