पुणे, पुढारी वृत्तसेवा : भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाचा (अ‍ॅनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया-एडब्ल्यूबीआय) कुत्र्यांवर नसबंदीची शस्त्रक्रिया करण्याचा परवाना नसलेल्या चार संस्थांची महापालिकेने (Pune Dogs) नेमणूक केली आहे. यासंदर्भात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एडब्ल्यूबीआयने महापालिकेला पत्र पाठवून संबंधित संस्थांकडून एका महिन्यात परवाना घेण्याच्या आणि त्यानंतरच काम देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे शहरात भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद दिवसेंदिवस वाढत असताना नसबंदीचा मार्ग मात्र खडतर होताना दिसत आहे.
शहरात भटक्या कुत्र्यांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. सध्या शहरात अडीच ते तीन लाख भटकी कुत्री आहेत. त्यात आता समाविष्ट गावांमधील भटक्या कुत्र्यांचाही समावेश झाला आहे. भटक्या कुत्र्यांचा सर्वाधिक त्रास रात्री उशीरा आणि पहाटेच्या वेळी कामानिमित्त व व्यायमासाठी घराबाहेर पडणाऱ्यांना होतो.
या पार्श्वभूमीवर महापालिका शहरात 1997 पासून प्राणी जन्म नियंत्रण कार्यक्रम राबवत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शहरातील भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांच्यावर नसबंदी केली जाते. कुत्र्यांची नसबंदी करणारी पुणे ही देशातील पहिली महानगरपालिका आहे. यामध्ये मादींची शस्त्रक्रिया करण्यावर अधिक भर दिला जातो. सध्या हे काम युनिव्हर्सल आणि कॅनन कंट्रोल केअर या दोन संस्थांच्या माध्यमातून केले जाते. यासाठी महापालिकेने कुत्री पकडण्यासाठी सात वाहने व शस्त्रक्रीयेसाठी नायडू, बाणेर आणि मुंढवा येथे डॉग पाईंटवर शस्त्रक्रिया केली जाते. (Pune Dogs)
कुत्र्यांची प्रजनन क्षमता लक्षात घेऊन महापालिकेने कुत्र्यांच्या नसबंदीची संख्या वाढवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यात द पीपल फॉर एनव्हायरमेंट अँड अनिमल, अनिमल वेलफेअर असोसिएशन, जीवरक्षा, जेनी स्मिथ अनिमल वेलफेअर ट्रस्ट आणि यूनिव्हर्सल अनिमल वेलफेअर सोसायटी या पाच संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. एका कुत्र्याची नसबंदी करून ते पुन्हा जागेवर सोडण्यासाठी 1600 रुपये शुल्क अदा करण्यात येणार आहे.
मात्र, स्थायी समितीने निविदा मंजूर केलेल्या पाचपैकी चार संस्थांकडे एब्ल्यूबीआय संस्थेचा ट्रस्ट स्थापन करण्याचा परवाना आहे. मात्र, शस्त्रक्रिया करण्याचा परवाना नाही. अशी तक्रार एका संस्थेने एब्ल्यूबीआयकडे केली आहे. या तक्रारीची दखल एब्ल्यूबीआयने घेतली असून संबंधीत संस्थांकडून एका महिन्यात शस्त्रक्रियेचा परवाना घेण्याच्या आणि त्यानंतरच काम देण्याच्या सूचना महापालिकेला केल्या आहेत. याबाबतचे पत्र एब्ल्यूबीआयचे सचिव एस. के. दत्ता यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना पाठवले आहे. त्यामुळे शहरात भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद वाढत असताना नसबंदीचा मार्ग मात्र खडतर होत आहे.
त्या संस्थांना वर्क ऑर्डर देण्यासाठी दबाव
ज्या चार संस्थांकडे शस्त्रक्रिया करण्याचा एब्ल्यूबीआयचा परवाना नाही. शस्त्रक्रियेचा परवाना सादर करण्यास एक महिन्याची मुभा दिली आहे. याचा फायदा घेवून या संस्थांना वर्क ऑर्डर देण्यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
कुत्र्यांच्या नसबंदीची जेव्हा जाहीरात प्रसिद्ध केली होती, तेव्हा जाहिरातीमध्ये संबंधित संस्थेने पायाभूत सुविधा आणि शस्त्रक्रिया करण्याचा परवाना या दोन्हींची पुर्तता निविदा मंजुर झाल्यानंतर एका महिन्यात करावी, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे सर्व पाचही कंपन्यांकडून शस्त्रक्रीयेचा परवाना घेतले जाईल. जी संस्था परवाना देणार नाही, त्या संस्थेला काम दिले जाणार नाही.
– डॉ. सारीका फुंडे, मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी, महापालिका.
