दिगंबर दराडे
पुणे: टेमघर प्रकल्पग््रास्तांना पर्यायी जमीन वाटप करताना झालेल्या अनियमिततेबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय (पुनर्वसन शाखा) यांनी सविस्तर अहवाल सादर केला असून, संबंधित प्रकरणात गंभीर त्रुटी आढळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महसूल व वन विभागाच्या सूचनेनुसार करण्यात आलेल्या तपासणीत अनेक कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळून आल्याने हे जमीन वाटप शासनाच्या रडारवर आले आहे.
अहवालानुसार, प्रकल्पग््रास्तांना जमीन वाटप करताना कुटुंब सदस्यांची संख्या, वारसनोंदी तसेच 7/12 उताऱ्यांतील माहिती, यामध्ये मोठा फरक दिसून आला. काही प्रकरणांमध्ये वारसत्वाबाबत आवश्यक पुरावे सादर न करता जमीन वाटप झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच, काही सदस्यांचे वय, नाते व कुटुंबातील स्थान, याबाबतही स्पष्ट नोंदी नसल्याचे आढळले आहे. विशेषतः गट क्रमांक 229, 239, 318 आणि 331 या जमिनींच्या वाटपात क्षेत्रफळ आणि संपादन तपशिलात तफावत आढळली आहे. एकूण वाटप क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष संपादित क्षेत्र, यामध्ये फरक असल्याने प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे बनले आहे.
काही लाभार्थ्यांना नियमानुसार पात्र नसतानाही जमीन मिळाल्याची शक्यता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच, कुटुंबातील सदस्यसंख्या वाढवून दाखविणे, अपूर्ण कागदपत्रे सादर करणे आणि फेरफार नोंदींचा गैरवापर केल्याचेही संकेत मिळाले आहेत. यामुळे शासनाच्या पुनर्वसन धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणात पुढील कारवाईसाठी उच्चस्तरीय मार्गदर्शन मागितले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता वर्तविली जात आहे. आवश्यकतेनुसार जमीन वाटप आदेश रद्द करून नव्याने तपासणी करण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत. या प्रकरणामुळे प्रकल्पग््रास्तांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, पारदर्शक आणि न्याय्य चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.
महसूल व वन विभागाच्या वतीने जिल्हाधिकारी पुणे यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रानुसार, प्रकल्पग््रास्त के. पर्वती गोविंद मारणे तसेच इतर लाभार्थ्यांना जमीन वाटप करताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आला असून, त्यामध्ये काही गंभीर त्रुटी आढळून आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
संबंधित प्रकरणात जमीन वाटपाचे आदेश देताना अधिकार क्षेत्राचा गैरवापर झाल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा आदेशांना तत्काळ स्थगिती देऊन संबंधितांची नावे नोंदवून पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. तसेच, या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागविण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
वाटप आदेश रद्द करा...
कार्यासन अधिकारी अभिजित गावडे यांनी टेमघर प्रकल्पात चुकीचे जमीन वाटपाचे आदेश रद्द करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. काही एजंटांच्या मदतीने हे वाटप करण्यात आले, अशीही चर्चा आता रंगत आहे. चुकीचे वाटप कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांना भोवणार? हा विषय आता पुढे आला आहे.
