शंकर कवडे
पुणे: भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यांपासून तसेच रेबीजसारख्या प्राणघातक आजारापासून सुरक्षित राहावेत, यासाठी सार्वजनिक ठिकाणांहून भटके श्वान हलविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. मात्र, त्याच आदेशाची अंमलबजावणी कागदोपत्रीच राहिल्याने शिवाजीगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालय आवारात भटक्या श्वानांच्या वावर वाढला आहे. महापालिका प्रशासन आणि न्यायालयीन व्यवस्थापन यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने न्यायालयीन कामकाजासाठी येणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात भटक्या श्वानांचा वावर लक्षणीय वाढला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजासाठी येणाऱ्या पक्षकारांमध्ये श्वानदंशाच्या भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांवर भुंकणे, अंगावर जाणे तसेच चावा घेण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे वकीलवर्गाकडून सांगण्यात आले. शुक्रवारी (दि. 13) न्यायालयीन कामकाजासाठी आलेल्या एका महिला पक्षकाराला पुणे बार असोसिएनशनच्या कार्यालयाजवळ श्वानाने चावा घेतल्याची घटना घडली.
या वेळी रक्तस्राव सुरू झाल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रथमोपचाराचीही सुविधा नसल्याने संबंधित महिलेला उपचारांसाठी रुग्णालयात जावे लागले. न्यायालयात भटक्या श्वानांची संख्या वाढलेली असताना न्यायालयीन प्रशासन कोणतीच पावले उचलताना दिसत नाही. तसेच, आवारात काही वकील तसेच कर्मचाऱ्यांकडून या श्वानांना खाऊ घालण्याचे प्रकार होत असून, त्याला प्रतिबंध होत नसल्याने या प्रकाराबाबत वकिलांसह पक्षकारांकडून तीव नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
बार असोसिएशनचे महापालिकेला निवेदन
भटक्या श्वानांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे न्यायालयीन कामकाजासाठी येणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. न्यायालय हा सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध परिसर असावा, अशी सर्वांची अपेक्षा असताना श्वानांमुळे परिस्थिती गंभीर झाली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने आवारातील भटक्या श्वानांच्या बंदोबस्त करण्यासाठी संबंधित विभागास निर्देश द्यावेत. श्वान पकडण्याची कार्यवाही करून कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, या मागणीचे निवेदन महापालिका आयुक्तांना दिल्याची माहिती पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. काळुराम भुजबळ यांनी दिली.
न्यायालय हे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी न्याय मिळविण्याचे सुरक्षित ठिकाण आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आवारातच भटक्या श्वानांकडून अंगावर जाणे, भुंकणे आणि चावा घेण्याच्या घटना घडत असतील, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणांवरील भटक्या श्वानांबाबत स्पष्ट आदेश दिले असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नसेल, तर प्रशासनाने तातडीने जबाबदारी निश्चित करावी. एखाद्या गंभीर घटनेनंतरच हालचाल होणे, ही दुर्दैवी बाब ठरेल.
ॲड. महेश भांडे
दररोज शेकडो महिला, ज्येष्ठ नागरिक ग््राामीण आणि शहरी भागातून आलेले पक्षकार न्यायालयात येतात. त्यांच्यासाठी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे ही न्यायालयीन प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. नुकत्याच घडलेल्या चाव्याच्या घटनेनंतरही आवारात प्रथमोपचाराची सोय नाही, ही धक्कादायक बाब आहे. महापालिका आणि न्यायालयीन प्रशासनाने समन्वय साधून तत्काळ उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे.
ॲड. विष्णू तापकीर
