पुणे: पुण्यामध्ये भटक्या श्वानांची समस्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. दै. ‘पुढारी’ने याबाबत शहरभर पाहणी करून ‘दहशत श्वानांची’ या सदराअंतर्गत शहरातील भटक्या श्वानांच्या समस्येचे वास्तव चित्र मांडणारी वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली. त्याचा परिणाम म्हणून या समस्येबाबत पालिका प्रशासन ‘ॲक्शन मोड’मध्ये आले आहे. त्यासाठी दुहेरी रणनीती आखत नियोजनबद्ध मोहीम राबवून पुढील वर्षभरात ठोस बदल घडवणारा कृती आराखडा तयार केल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले व अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी ‘पुढारी’ला दिली.
शहरातील वाढत्या भटक्या श्वानांच्या समस्येवर आता महापालिकेने दुहेरी रणनीती आखली आहे. पालिकेकडून स्वतःच्या यंत्रणेमार्फत श्वानांचे लसीकरण, नसबंदी करण्यावर भर दिला जाणार आहे, तर दुसरीकडे शेल्टर उभारणी, फीडिंग पॉइंट आणि नियोजनबद्ध मोहीम राबवून पुढील वर्षभरात ठोस बदल घडविण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले व अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी ‘पुढारी’ला दिली.
शहरातील भटक्या श्वानांचा प्रश्न ‘पुढारी’ने लावून धरला होता. याबाबत अनेक अडचणी समोर आल्या होत्या. त्या सोडविण्यासाठी काय करण्यात येईल? याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले व अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी दिली. श्रीनाथ भिमाले यांनी स्पष्ट भूमिका घेत भटक्या श्वानांच्या समस्येसाठी संस्थांवर अवलंबून राहणे योग्य नसल्याचे सांगितले. ‘लसीकरण आणि नसबंदी ही महापालिकेची जबाबदारी असून, ती स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांकडूनच करवून घेतली पाहिजे. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ वाढवून, कंत्राटी स्वरूपातही कर्मचारी नेमले जावेत. एनजीओंवर अवलंबून राहण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन कामे करून घेण्यावर भर दिला जाईल,’ असे त्यांनी सांगितले.
पुण्यातील श्वान प्रश्न सोडविण्यासाठी संस्थांकडून काम करवून घेणे हे महापालिकेचे काम नाही. संस्थांनी फक्त मदत करायची असते. लसीकरण, नसबंदी ही महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी करायची असते. महापालिकेने यासंदर्भात पुढाकार घेऊन भटक्या श्वानांचे लसीकरण करायला हवे; कारण हे महापालिकेचे दायित्व व जबाबदारी आहे. संस्था वाढाव्यात किंवा संस्थेने हे काम करावे, हे उद्दिष्ट महापालिकेचे नाही. नसबंदी आणि लसीकरणासाठी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवावी, कंत्राटी पद्धतीने माणसे नेमावीत. येत्या काळात यावर प्राधान्याने काम केले जाईल. याचा आढावा घेतला जाईल. संस्थेला ही कामे देण्याला माझा विरोध आहे. एनजीओ वाढवण्या एवजी आपल्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनिंग द्यावे. कारण त्यांना आपण पगार देतो, असे भिमाले म्हणाले.
काय म्हणाल्या पवनीत कौर?
सध्या महापालिकेकडे स्वतःचे एकही शेल्टर नसून, अस्तित्वातील शेल्टर सामाजिक संस्थांकडून चालविले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नवीन शेल्टर उभारणीचे काम सुरू असून, दोन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. पुढील वर्षभरात उर्वरित कामे पूर्ण करण्यात येतील. 2019 मधील सर्व्हेनुसार शहरात सुमारे दीड लाख भटके श्वान होते, आता त्यात वाढ झाली आहे. नसबंदी आणि लसीकरणासाठी प्रतिश्वान सुमारे 1600 रुपये खर्च येत असून, या दरवाढीबाबत ॲनिमल वेल्फेअर बोर्डाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निर्णय घेतला जाईल. शेल्टर उभारणीबरोबरच लसीकरण आणि नसबंदी मोहिमेला गती देण्यात येणार असून, शहरात फीडिंग पॉइंट्सही विकसित करण्यात येत आहेत. यासाठी आवश्यक निधीची तरतूदही केली आहे.
