पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या सहकार्याने एका कंपनीने शहरात उभारलेल्या चार्जिंग स्टेशनवर ठरलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क घेतले जात असताना महापालिकेने मात्र जबाबदारी झटकली आहे. संबंधित संस्थेसोबत झालेल्या करारामध्ये शुल्क घेण्यासंदर्भात कोणताही उल्लेख नाही, त्यामुळे त्या संस्थेने किती शुल्क आकारावे, हा त्यांचा प्रश्न आहे. यातून मिळणार्‍या उत्पन्नातून 50 टक्के उत्पन्न महापालिकेला मिळणार असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. एकप्रकारे ही जबाबदारी झटकून महापालिकेने पुणेकरांना मोठा 'शॉक'च दिला आहे.
शहरात ई-वाहनांची संख्या वाढत असल्याने चार्जिंग स्टेशनची सुविधा आवश्यक आहे. यासाठी महापालिकेने उद्यान, क्षेत्रीय कार्यालय, नाट्यगृह, रुग्णालय, वाहनतळ येथे महापालिकेच्या जागांमध्ये 82 ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहनांची चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी निविदा प्रक्रियेत मरीन इलेक्ट्रिकल्स या कंपनीला काम देण्यात आले आहे. यातून जो काही नफा होईल, त्यापैकी 50 टक्के हिस्सा महापालिकेचा राहणार आहे. गेल्या आठवड्यात पहिल्या टप्प्यातील 21 चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यात आली आहेत. या स्टेशनवर प्रतियुनिटसाठी 13 ते 19 रुपये दर आकारला जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात या ठिकाणी 23 रुपये प्रतियुनिट शुल्क आकारले जात आहे.
हा प्रकार उजेडात आल्यानंतर काही ठिकाणचे शुल्क कमी करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर पुन्हा वाढीव शुल्क आकारले जात आहे. यासंदर्भात महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांना विचारले असता ते म्हणाले की, संबंधित संस्थेसोबत झालेल्या करारामध्ये शुल्क घेण्यासंदर्भात कोणताही उल्लेख नाही, त्यामुळे त्या संस्थेने किती शुल्क आकारावे, हा त्यांचा प्रश्न आहे. यातून मिळणार्‍या उत्पन्नातून 50 टक्के उत्पन्न महापालिकेला मिळणार आहे. त्यामुळे चार्जिंग स्टेशनवर रोज किती वाहने चार्जिंग केली जातात, याची माहिती घेतली जाणार आहे.
हेही वाचा
