पुणे ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात अद्यापही २० लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप होणे बाकी आहे. या उसाचे गाळप पूर्ण करण्यास शासनाने प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी १ मे नंतर गाळप होणाऱ्या सर्व उसाला अतिरिक्त ऊस गाळप अनुदान म्हणून प्रति टन २०० रुपये निर्णय घेण्यात आला. या सबंधित सर्व कारखान्यांसाठी हा निर्णय मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी शासनावर शंभर कोटींचा भार पडेल.
मुंबईत झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील व मंत्रीमंडळातील अन्य मंत्री उपस्थित होते. त्यामध्ये हा निर्णय झाल्याचे साखर आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.
राज्यातील अतिरिक्त उसाचे गाळप पाऊस येण्यापूर्वी पूर्ण व्हावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीची बैठक घेण्यात आली. १ मे नंतर गाळप होणाऱ्या व ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर वाहतूक होणाऱ्या आणि साखर आयुक्तांनी अनिवार्य ऊस आदेश काढलेल्या उसास प्रतिटन पाच रुपये प्रति किलोमीटर वाहतुक अनुदान देण्यात येईल. यामुळे सुमारे २८ कोटींचा भार शासनावर पडेल.
राज्यात १ मे नंतर हंगाम संपेपर्यंत अंदाजे ५२ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप होणे बाकी होते. त्यापैकी आज अखेर ३२ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप झाले असून उर्वरित २० लाख मेट्रिक टन गाळप होणे बाकी असल्याची माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली.
राज्यात आजअखेर उच्चाकी १३०० लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप पूर्ण झाले आहे. गतवर्षीपेक्षा सद्यस्थितीत २८७ लाख मेट्रिक टन अधिक ऊस गाळप झाले आहे. तर १०.४१ टक्के उताऱ्यानुसार तब्बल १३५ लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन तयार झाले आहे. शिल्लक असलेल्या २० लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप बाकी आहे. १९९ पैकी १२६ कारखाने बंद झाले असून ७३ कारखान्यांकडून शिल्लक उसाचे गाळप करण्यात येणार असल्याची माहिती साखर सह संचालक (विकास) पांडुरंग शेळके यांनी दिली.
हेही वाचा
