पुणे: पुण्यात आंदोलने आणि उपोषणांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानाच्या धर्तीवर स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावरून सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेसमध्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
दोन मोठी मैदाने किंवा जागा आंदोलनांसाठी आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जात असतानाच आजच्या बैठकीत असा कोणताही प्रस्ताव चर्चेला अथवा अभिप्रायासाठी आलाच नसल्याचा दावा काँग्रेसचे स्थायी समिती सदस्य तथा माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी केला आहे. त्यामुळे 'आंदोलन मैदान' प्रस्तावानिमित्त महापालिकेतील राजकीय वातावरण तापले आहे.
सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी हा प्रस्ताव सूचक म्हणून मांडला असून, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले हे अनुमोदक आहेत. शहरातील प्रमुख रस्ते, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या आंदोलनांमुळे पोलिस बंदोबस्त, वाहतूक नियोजन व अन्य प्रशासकीय व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण येतो. त्यामुळे आंदोलकांसाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करण्याची भूमिका प्रस्तावामागे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर स्थायी समितीची आजची बैठक श्रद्धांजली अर्पण करून तहकूब करण्यात आली. त्यामुळे बैठकीत कोणताही प्रस्ताव अभिप्रायासाठी आला नसल्याचे जगताप यांनी म्हटले आहे. 'आंदोलन मैदानाचा प्रस्ताव आल्याच्या बातम्या हेतुपुरस्सर पेरल्या,' असा आरोपही त्यांनी केला.
यामुळे आंदोलनांसाठी स्वतंत्र जागा देण्याच्या प्रस्तावापेक्षा त्याच्या अस्तित्वावरच सध्या राजकीय चर्चा रंगली असून, स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत या प्रस्तावाचे नेमके काय होते? याकडे लक्ष लागले आहे.
नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न
स्वतंत्र मैदान उपलब्ध झाल्यास आंदोलकांना अधिकृत जागा मिळण्यासह प्रशासनाला बंदोबस्त, वाहतूक आणि आपत्कालीन सेवांचे नियोजन करणे सुलभ होऊ शकते. आंदोलनाचा लोकशाही अधिकार कायम ठेवत सर्वसामान्य नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सत्ताधारी पक्षाकडून सांगितले जात आहे.
