पुणे: शहरातील प्रमुख रस्ते, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या आंदोलनांमुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी पुणे महापालिका आता स्वतंत्र ‘आंदोलन मैदान’ निश्चित करण्याच्या तयारीत आहे.
मुंबईतील आझाद मैदानाच्या धर्तीवर पुण्यात दोन मोठी मैदाने अथवा जागा आंदोलनांसाठी आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी हा प्रस्ताव सूचक म्हणून मांडला असून, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले हे त्याचे अनुमोदक आहेत. विविध संस्था, संघटना आणि नागरिकांकडून आपल्या मागण्यांसाठी शहरातील वेगवेगळ्या भागांत उपोषणे, निदर्शने आणि आंदोलने केली जातात. त्यामुळे प्रमुख रस्ते किंवा चौकांमध्ये आंदोलन झाल्यास वाहतूक विस्कळीत होऊन सर्वसामान्य पुणेकरांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो.
ही परिस्थिती टाळण्यासाठी आंदोलनांसाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे.लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन, उपोषण आणि निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार कायम ठेवतानाच शहरातील वाहतूक आणि सार्वजनिक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न या प्रस्तावातून केला आहे.
स्वतंत्र मैदान उपलब्ध झाल्यास आंदोलनकर्त्यांना अधिकृत आणि निश्चित जागा मिळेल. तसेच, पोलिस बंदोबस्त, वाहतूक नियोजन, आपत्कालीन सेवा आणि अन्य व्यवस्थापन करणे महापालिका व प्रशासनाला सुलभ होणार आहे.
आंदोलन करणे हा नागरिकांचा लोकशाही अधिकार असून, तो अबाधित राहिलाच पाहिजे. मात्र, आंदोलनांमुळे सर्वसामान्य पुणेकरांना वाहतूक कोंडी आणि अन्य गैरसोयींचा सामना करावा लागू नये. त्यासाठी स्वतंत्र आंदोलन मैदान आवश्यक आहे. आंदोलकांना हक्काचे व्यासपीठ मिळावे आणि प्रशासनालाही बंदोबस्त व वाहतूक व्यवस्थापन करणे सोपे व्हावे, हा या प्रस्तावामागील उद्देश आहे. लोकशाहीचा अधिकार आणि शहराची सुव्यवस्था यांचा समतोल साधला जावा.
- गणेश बिडकर, सभागृह नेते
