पुणे: मिळकत कराच्या कामकाजातील दिरंगाईप्रकरणी 30 पैकी 24 विभागीय निरीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. मिळकत कर विभागप्रमुख रवी पवार यांनी या नोटीस बजावल्या असून, संबंधितांनी त्यांच्याकडील कामकाजाबाबत 7 दिवसांत खुलासा न केल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाच्या विभागीय निरीक्षकांकडून त्यांच्या हद्दीतील भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेल्या मिळकतींना कराची अंमलबजावणी करणे, नागरिकांनी दिलेल्या 40 टक्के सवलतीच्या तसेच नाव हस्तांतरण अर्जांवर कारवाई करणे अशी कामे करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार मिळकत कर विभागप्रमुख पवार यांनी सर्व निरीक्षकांची आढावा बैठक घेतली.
त्यात त्यांनी प्रत्येक निरीक्षकाकडे मिळकतकर लागू करण्यासंदर्भात तसेच 40 टक्के सवलत (पीटी-3) आणि नाव हस्तांतरित (पीटी-5) किती प्रकरणे आहेत, त्यामधील किती प्रकरणांवर कार्यवाही झाली आहे आणि किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याची माहिती घेतली. त्यात 24 विभागीय निरीक्षकांकडे मोठ्या प्रमाणात ही प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे या सर्व निरीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आल्या.
त्यानुसार या विभागीय निरीक्षकांनी त्यांच्याकडील मिळकत कराची प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, त्यासंबंधीचा अहवाल सात दिवसांत सादर करावा; अन्यथा महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा या नोटिशीद्वारे देण्यात आला आहे.
बांधकामाला भोगवटापत्र मिळाल्यानंतर त्यावर लगेचच मिळकत कर लावण्याची कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही विभागीय निरीक्षकांकडून अशी प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जात असल्याचे आढावा बैठकीत आढळून आले. त्यामुळे अशा 24 विभागीय निरीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आल्या आहेत. यापुढे दर आठवड्याला बैठक घेऊन यासंबंधीचा आढावा घेतला जाणार असून, सर्व प्रलंबित प्रकरणे एका महिन्यात निकाली काढली जातील.
रवी पवार, मिळकत कर विभागप्रमुख
