पुणे: पुणे जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात मोठी उलाढाल पाहायला मिळत आहे. जमीन, घर खरेदी-विक्री, भूसंपादन आणि व्यावसायिक करारांमुळे दस्त नोंदणीच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षात गेल्या 10 महिन्यांत जिल्ह्यात सुमारे 1 लाख 91 हजारांहून अधिक दस्त नोंदणी झाली आहे. या माध्यमातून शासनाच्या तिजोरीत 1 हजार 836 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला.
महसूल उद्दिष्टपूर्तीकडे वाटचाल
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला चालू आर्थिक वर्षासाठी (2025-26) 2 हजार 865 कोटी रुपये महसुलाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. 1 एप्रिल 2025 ते 31 जानेवारी 2026 या कालावधीत विभागाने 1836 कोटी 81 लाख रुपयांचा महसूल जमा करण्यात यश मिळवले आहे. उर्वरित 1034 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विभागाकडे आता फेबुवारी आणि मार्च हे दोनच महिने शिल्लक आहेत. मात्र, सध्याची तेजी पाहता हे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा विश्वास पुणे ग््राामीणचे सहजिल्हा निबंधक प्रवीण देशपांडे यांनी व्यक्त केला आहे.
31 मार्चची ‘डेडलाइन’
1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असून, दरवर्षीप्रमाणे रेडीरेकनरचे दर वाढण्याची दाट शक्यता आहे. रेडीरेकनरचे दर वाढल्यास आपोआपच मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फीमध्ये वाढ होते, ज्यामुळे घर किंवा जमीन घेणे महाग होऊ शकते.
जानेवारीत तब्बल 24,135 दस्तांची नोंदणी
जिल्ह्यात मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांना चांगलाच वेग घेतला आहे. एप्रिल ते डिसेंबर अखेरपर्यंत जिल्ह्यात 1 लाख 67 हजार 266 दस्त नोंदणी झाली होती. त्यानंतर नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच जानेवारी 2026 महिन्यात यात 24 हजार 135 दस्तांची भर पडली. अशा प्रकारे गेल्या 10 महिन्यांत एकूण 1 लाख 91 हजारांहून अधिक दस्त नोंदणीकृत झाले आहेत.
मागील वर्षी 2,500 कोटींचे उद्दिष्ट विभागाने पूर्ण केले आहे. यंदा हे उद्दिष्ट 2,865 कोटींचे आहे.
प्रवीण देशपांडे, सहजिल्हा निबंधक, पुणे ग््राामीण
