पुणे: शहरात पाणीटंचाईचे संकट गडद होत असताना, दुसरीकडे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर सवलत योजनेचा गैरफायदा घेत कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवला जात असल्याचे समोर आले आहे. शहरात भूजलपातळी वाढवण्यासाठी पर्यावरणपूरक योजना राबवणाऱ्या सोसायट्यांना मनपा ५ ते १० टक्के कर सवलत देते. मात्र, या सवलतीचा गैरवापर करत पुण्यातील हजारो सोसायट्यांनी केवळ कागदावरच 'रेनवॉटर हार्वेस्टिंग' दाखवून करोडो रुपयांची सवलत लाटली आहे.
प्रत्यक्षात ७० टक्क्यांहून अधिक सोसायट्यांमधील या यंत्रणा बंद पडल्या असून, महापालिकेकडून कोणतेही 'ऑडिट' केले जात नसल्याने महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. महानगरपालिकेच्या कर संकलन विभागाच्या सन २०२६-२७ च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, शहरात विविध पर्यावरण प्रकल्पांच्या नावाखाली हजारो मिळकती कर सवलत घेत आहेत. यामध्ये थेट व अप्रत्यक्षपणे ३२ हजार ३८५ सोसायट्या/मिळकतधारक केवळ 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' दाखवून करात सूट घेत आहेत.
महापालिकेच्या कर विभागाकडून या यंत्रणा खरंच सुरू आहेत की नाही याची नियमित तपासणी किंवा तांत्रिक ऑडिट होत नसल्याने कर सवलतींचा लाभ कायम राहतो आहे. परिणामी पालिकेच्या महसुलावर परिणाम होत असतानाच भूजल पुनर्भरणाचा मूळ उद्देशही फोल ठरत आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या निरीक्षणांनुसार शहर व परिसरातील अनेक भागांत गेल्या काही वर्षांत भूजल पातळीत ०.५ ते २ मीटरपर्यंत घट झाली आहे. उन्हाळ्यात कोथरूड, बाणेर, बावधन, वाघोली, हडपसर, कात्रज, धायरी आदी भागांतील अनेक बोअरवेल कोरड्या पडण्याच्या तक्रारी सातत्याने वाढत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, शहरात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी थेट नाल्यांत वाहून जात असल्याने भूजल पुनर्भरणावर मोठा परिणाम होत आहे.
विशेष म्हणजे, हजारो सोसायट्यांनी कर सवलत घेतली असली तरी त्यातील किती यंत्रणा कार्यरत आहेत, किती बंद आहेत किंवा कितींची तपासणी झाली, याची अधिकृत माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे कर सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी केवळ कागदोपत्री रेनवॉटर हार्वेस्टिंग दाखविण्याचा प्रकार सुरू आहे. जलसंकटाची तीव्रता वाढत असताना महापालिकेने सर्व करसवलतधारक सोसायट्यांचे तातडीने ऑडिट करून निकृष्ट किंवा बंद यंत्रणा आढळल्यास कर सवलत रद्द करावी, अशी मागणी पर्यावरण अभ्यासक आणि नागरिकांकडून होत आहे.
३.२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर सवलत
रेनवॉटर प्रकल्प दाखवून कर घेणाऱ्या आकडेवारीचा हिशेब केल्यास, महापालिका वर्षाकाठी अंदाजे ३.२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर सवलत केवळ 'रेनवॉटर' यंत्रणांच्या नावाखाली देत आहे. मात्र, सुरुवातीला मिळणारे 'पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र' लाटल्यानंतर या सोसायट्यांमधील यंत्रणांच्या देखभालीकडे कुणीही लक्ष देत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.
'तपासणी' फक्त कागदपत्रांची; प्रत्यक्ष पाहणी कधी?
महानगरपालिकेने २००६ पासून नवीन बांधकामांसाठी 'रेनवॉटर हार्वेस्टिंग' सक्तीचे केले आहे. बांधकाम विभाग बिल्डरला पूर्णत्वाचा दाखला देताना केवळ सुरुवातीची पाहणी करतो. त्यानंतर ही यंत्रणा सोसायट्यांकडे हस्तांतरित झाल्यावर ती सुरू आहे की बंद, याकडे मनपाचे संपूर्ण दुर्लक्ष होते. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचे कारण पुढे करत कर विभाग केवळ कागदपत्रांच्या आधारे दरवर्षी करोडोंची कर सवलत नूतनीकरण करत राहतो, ज्यामुळे मनपाच्या महसूल बुडत आहे.
भूजलपातळी खालावली!
सेंट्रल ग्राऊंड वॉटर बोर्ड' आणि भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या ताज्या अहवालानुसार, पुणे शहरात दरवर्षी सुमारे ४ टीएमसी भूजलाचा अनियंत्रित उपसा केला जातो. मात्र, योग्य पुनर्भरणाअभावी पुण्याच्या बहुतांश भागांत, भूजलपातळी सरासरी २.५ ते ५ फुटांनी खालावली आहे.
