पुणे: शहरात वर्षभर होणाऱ्या धार्मिक उत्सव, राजकीय कार्यक्रम, मिरवणुका तसेच बार, पब आणि रेस्टॉरंटमधून होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यात पोलिस प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप करीत पुण्याचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या बंधनकारक निर्देशांची जाणीवपूर्वक अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भारतीय मजदूर संघ, पुणे डिस्ट्रिक्ट सीएचएस अँड अपार्टमेंट्स फेडरेशन, पुणे डिस्ट्रिक्ट रिटेल व्यापारी संघ, श्री स्वामी समर्थ सहकारी संस्था आणि ज्येष्ठ नागरिक विलास लेले यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालयाने २० ऑगस्ट २०२४ रोजी ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, त्यांची अंमल बजावणी करण्यात पोलिसांकडून कसूर होत असल्याचा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे, ही याचिका केवळ गणेशोत्सव किंवा एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या उत्सवाविरोधात नसल्याचे याचिका कर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. डी.जे., ॲम्प्लिफायर आणि अत्याधुनिक साऊंड सिस्टिमच्या बेकायदा वापरावर कठोर कारवाईची करण्यात यावी. तसेच, आगामी उत्सवांत वैज्ञानिक उपकरणांच्या मदतीने ध्वनीपातळीवर लक्ष ठेवून उल्लंघनाची माहिती उच्च न्यायालयास देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
राजकीय सभा, सर्व धर्मांचे उत्सव, मिरवणुका आणि इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये नियम समानपणे लागू व्हावेत, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचा दाखलाही याचिकेत देण्यात आला आहे. याचिकेत पुण्यातील २०२४ आणि २०२५ मधील ध्वनीपातळीची तुलनात्मक आकडेवारीही मांडण्यात आली आहे. त्यानुसार, जेधे चौकात दिवसा २०२४ मध्ये ८९.७ डेसिबल असलेली ध्वनीपातळी २०२५ मध्ये तब्बल १०५ डेसिबलपर्यंत गेल्याचा दावा आहे. टिळक चौकात ती ९०.९ वरून ९३.८, संत कबीर चौकात ८४.५ वरून ९०.२ डेसिबलपर्यंत गेला आहे.
याचिकेतील आकडेवारीनुसार, पुण्यात २०२३ ते २०२५ या कालावधीतील गणेशोत्सवात दिवसा सरासरी ध्वनीपातळी १०१.३ डेसिबल, तर रात्रीची सरासरी ८९ डेसिबल नोंदविण्यात आली. रात्री आठच्या सुमारास ती ११३.१ डेसिबलपर्यंत गेला आहे. ध्वनिप्रदूषण नियमांनुसार रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालयांच्या सभोवतालचा १०० मीटरपर्यंतचा परिसर शांतता क्षेत्र मानला जातो. या क्षेत्रात लाऊडस्पीकर किंवा पब्लिक अॅड्रेस सिस्टिमच्या वापराला परवानगी देता येत नसल्याची भूमिका याचिकेत मांडण्यात आली आहे. ढोल, हॉर्न, मोठ्या आवाजातील अॅम्प्लिफायर किंवा ध्वनीआधारित सादरीकरणावरही निर्बंध असल्याचे नमूद केले आहे.
फक्त उत्सव नाही; बार-पबही रडारवर
याचिकेचा रोख केवळ उत्सवातील डीजेवर नाही. कल्याणीनगर, कोरेगाव पार्क, बालेवाडी, बाणेर आणि विमाननगरसारख्या निवासी भागांतील बार, रूफटॉप बार, पब, क्लब आणि रेस्टॉरंटमधून होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. निवासी भागातील नागरिकांच्या शांत झोपेच्या अधिकारावर त्यामुळे गदा येत असल्याचा दावा याचिकेत आहे.
याचिकाकर्ते उत्सवांच्या विरोधात नाहीत. पारंपरिक वाद्ये आणि संगीताचा आनंद घेण्यास आमचा पाठिंबाच आहे. मात्र, आधुनिक किंवा आयात केलेल्या साऊंड सिस्टिम आणि ॲम्प्लिफायर मधून निर्माण होणाऱ्या आरोग्यास घातक आवाजाला विरोध आहे. ध्वनिप्रदूषणाच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे.
ॲड. सत्या मुळे, याचिकाकर्त्यांचे वकील.
