पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या रखडलेल्या सुधारित नियमावलीला राज्य शासनाने अखेर मंजुरी दिली आहे. त्यात प्रामुख्याने पुनर्वसन योजनांच्या इमारतींचे उंचीचे 45 मीटरचे बंधन 70 मीटर उंच वाढविण्याबरोबरच दोन योजना एकत्रित राबविण्यासाठी 3 किमीचे अंतर 5 किमी करणे आणि योजनेसाठी 70 टक्क्यांऐवजी 51 टक्के झोपडपट्टीधारकांची सहमती असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या रखडलेल्या योजनांना गती मिळू शकणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, एसआरए योजनेच्या नियमावलीत असलेल्या त्रुटी आणि वारंवार बदल यामुळे झोपड्यांचा विकास रखडला होता. त्यामुळे जागेवरील प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन प्राधिकरणाने एसआरएची सुधारित नियमावली करून राज्य शासनाला पाठविली होती. मात्र, संपूर्ण राज्याची एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर करताना शासनाने त्यात एसआरए सुधारित नियमावलीला मंजुरी दिली नव्हती. अखेर आता राज्य शासनाने या सुधारित नियमावलीला मंजुरी दिली आहे.
सुधारित नियमावलीत अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे. त्यात प्रामुख्याने एसआरए प्रकल्पाच्या इमारतींना 45 मीटर उंचीचे बंधन होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात केवळ 13 ते 14 मजल्यांचीच इमारत बांधता येत होती. मात्र, आता हे बंधन आता 70 मीटर इतके करण्यात आले असून, त्यामुळे 22 ते 24 मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहू शकणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे योजना राबविण्यासाठी किमान 70 टक्के झोपडपट्टीधारकांची मान्यता आता 51 टक्के इतकी करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्प मंजुरीचा वेग वाढू शकणार आहे. याशिवाय झोपडपट्टीच्या जागेवरील घनता 360 प्रतीहेक्टरऐवजी 450 प्रतीहेक्टर इतकी करण्यात आली आहे.
झोपडपट्टीधारकाला 269 चौरस फुटांऐवजी 300 चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. तसेच संबंधित विकसकाला पाच वर्षे तेथील मेन्टेन्सची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. याशिवाय महत्त्वाची बाब म्हणजे दोन योजना एकत्र राबविण्यासाठी 3 किमीचे बंधन आता 5 किमी एकत्र करण्यात आले आहे. त्याचाही फायदा योजनांसाठी होणार असून, शासकीय आणि निमशासकीय जागांवरील प्रकल्पासाठी एकाच वेळी शुल्क भरावे लागत होते ते आता हप्तांमध्ये भरता येऊ शकणार आहे. अशा अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी या नियमावलीत करण्यात आल्या आहेत.
एसआरएच्या सुधारित नियमावलीत काळानुरूप आणि बदलत्या अपेक्षानुसार असे सुसंगत धोरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता खर्‍या अर्थाने एसआरए योजनांना बुस्ट मिळू शकेल.
– नीलेश गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए.
हेही वाचा
