पुणे : प्रकल्प बंद असल्याने सोसायट्यांच्या मिळकत करातील पाच ते दहा टक्के सवलत रद्द करण्यात आली. गतवर्षी सवलत घेतलेले किती प्रकल्प बंद आहेत, याबाबतची माहिती महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडे नाही. क्षेत्रीय कार्यालयांकडून ही माहिती पाठवली जात नाही, असे उत्तर अधिकार्‍यांकडून दिले जात असल्याने क्षेत्रीय कार्यालयांच्या मनमानी कारभारापुढे मुख्य खात्यांनी शरणागती पत्कारल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. कारभारामध्ये सुसूत्रता येण्यासाठी आणि जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण होण्यासाठी महापालिकेने 15 क्षेत्रीय कार्यालयांची निर्मिती केली आहे.
महापालिकेत हद्दीलगतच्या गावांचा समावेश झाल्याने क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या भविष्यात वाढणार आहे. या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये विविध खात्यांचे विभागही निर्माण करण्यात आले आहेत. या विभागांनी आपल्या कामाचा अहवाल मुख्य खात्याला सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेकवेळा क्षेत्रीय कार्यालयांकडून वरिष्ठ अधिकारी किंवा मुख्य खात्याने मागितलेली माहिती दिली जात नाही. वारंवार स्मरणपत्र देऊनही माहिती देणे टाळले जाते. माहिती किंवा अहवाल दिला जात नाही म्हणून परिमंडळच्या उपायुक्तांसह सहायक आयुक्तांनाही अनेकवेळा नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, तरीही क्षेत्रीय कार्यालयांचा कारभार सुधारण्याचे नाव घेत नाही.
शहरातील मोठ्या सोसायट्यांनी आपल्याच आवारात कचरा जिरविणे महापालिकेने बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी सोसायट्यांना प्रोत्साहन म्हणून गांडूळ खात प्रकल्पासाठी मिळकत करात 5 टक्के सवलत दिली जाते. याशिवाय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि सौरऊर्जा या प्रकल्पांसाठीही सोसायट्यांमधील सदनिकांना सवलत दिली जाते. एक प्रकल्प असलेल्या सदनिकांना पाच टक्के, दोन आणि तीनही प्रकल्प असलेल्या सोसायट्यांमधील सदनिकांना दहा टक्के मिळकत करात सवलत दिली जाते. मात्र, अनेक सोसायट्या मिळकत करात सवलत घेतल्यानंतर प्रकल्प बंद ठेवतात.
त्यामुळे पालिका प्रशासन अशा प्रकल्पांची पाहणी करून संबंधितांची 'सवलत' काढून घेते. प्रकल्प सुरू आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयांमधील विद्युत, बांधकाम व आरोग्य विभागाची आहे. प्रकल्प बंद आढळल्यास संबंधींची सवलत रद्द करण्यासाठी कर आकारणी व संकलन विभागाला अहवाल सादर करणे गरजेचे आहे. मात्र, क्षेत्रीय कार्यालयांकडून बंद पडलेल्या प्रकल्पांचा अहवाल मुख्य विभागाला पाठवला जात नाही. केवळ प्रकल्पापोटी किती व कोणत्या सोसायट्यांमधील सदनिकांना कराच्या बिलात सवलत द्यायची, हेच सांगितले जाते. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार 'आंधळं दळतं आणि कुत्रं पीठ खातंय,' असाच सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
सोलर, रेन वॉटर व गांडूळ खत प्रकल्प असणार्‍या मिळकती करात सवलत मिळण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांकडे अर्ज करतात. अर्ज आल्यानंतर बांधकाम, आरोग्य व विद्युत विभागाचे क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील कर्मचारी पाहणी करतात. जेथे प्रकल्प सुरू आहेत, तेथील मिळकत कराच्या बिलात सवलत देण्याची आमच्याकडे शिफारस करतात. गतवर्षी सवलत दिलेल्या व सध्या बंद असलेल्या प्रकल्पांची माहिती क्षेत्रीय कार्यालयांकडून मुख्य खात्याला पाठवली जात नसल्याची माहिती कर संकलन व कर आकारणी अधिकार्‍यांनी दैनिक 'पुढारी'शी बोलताना दिली.
हेही वाचा
