प्रासंगिक : राज्यघटनेचे प्राणतत्त्व

प्रमोद चुंचूवार

भारतीय राज्यघटनेची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता हे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. यासोबतच धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य प्रणाली, संसदीय लोकशाही, कार्यपालिका, न्यायपालिका व कायदे मंडळ यांच्या पायावर उभी असलेली लोकशाही ही संविधानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. ही सर्वच वैशिष्ट्ये अतिशय महत्त्वाची आहेत. मात्र सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे तो संविधानातील ‘नियंत्रण व संतुलन’चा विचार. संविधानाचे ते प्राणतत्त्व आहे. आज (26 नोव्हेंबर) संविधान दिन. त्यानिमित्ताने.

देशाने अलीकडेच स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला. भारतीय राज्यघटना संविधान सभेने स्वीकारली, त्याला यावर्षी 73 वर्षे पूर्ण होत आहेत. देशभरात 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजराही केला जातो. मात्र भारतीय संविधान वाचण्याची, त्याची वैशिष्ट्ये समजून घेण्याची तसदी बहुसंख्य भारतीय घेत नाहीत. त्यामुळे आपले हक्क, कर्तव्य यांच्यासोबतच देशाचे राज्यकर्ते वा सरकारे यांची कर्तव्ये व अधिकार याबाबतही सर्वसामान्यांमध्ये अनेक समज-गैरसमज आहेत.

काही कायदे पंडित वा वकिलांनी आपले संविधान म्हणजे अतिशय जटिल वा क्लिष्ट, रुक्ष असल्याचे चित्र निर्माण केले आहे. मात्र आपण सामान्य माणसांच्या नजरेतून संविधानाकडे पाहिले तर ते रुक्ष नसून अतिशय जिवंत व रसरशीत आहे असे जाणवेल. भलेही त्याची भाषा कायद्याची असेल, त्याचा आशय उत्सुकता वाढविणारा आहे.

संविधानाची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता हे संविधानाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. संविधानाच्या अस्तित्वाचे कारणच हे तत्त्व आहे. यासोबतच धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य प्रणाली, संसदीय लोकशाही, कार्यपालिका, न्यायपालिका व कायदे मंडळ यांच्या पायावर उभी असलेली लोकशाही, ही संविधानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. ही सर्वच वैशिष्ट्ये अतिशय महत्त्वाची आहेत. मात्र मला सर्वाधिक महत्त्वाचे वाटते ते म्हणजे संविधानातील ‘नियंत्रण व संतुलन’ (चेक अँड बॅलन्स) हे तत्त्वज्ञान. हे वैशिष्ट्य म्हणजे मला भारतीय राज्यघटनेचा प्राण वाटतो. ज्या दिवशी संविधानातील चेक अँड बॅलन्स हे तत्त्व संपुष्टात येईल त्या दिवशी देशाचे संविधानही संपुष्टात येईल, यात काही शंका नाही.

संविधानाची तीन अंगे आहेत. कायदे मंडळ (लेजिस्लेचर), कार्यकारी मंडळ (एक्झिक्युटिव्ह) आणि न्यायपालिका (ज्युडिशरी). देशाची लोकशाही या तीन चाकांवर चालते. कल्पना करा की, एक तीनचाकी ऑटो रिक्षा आहे. त्या रिक्षाचे एक चाक इतरांपेक्षा मोठे वा एकदम छोटे झाले तर… मग तो ऑटो व्यवस्थित चालू शकणार नाही. ऑटो उलटेल अशीही शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे तीनही चाके सारखीच भक्कम, एकमेकाला साथ देणारी असल्याशिवाय ही तीनचाकी पळू शकणार नाही. लोकशाहीतील तीन अंगांचेही असेच आहे. त्यामुळे ही तीन अंगे व्यवस्थित राहावीत, एकमेकांना साथ देऊन त्यांनी काम करावे यासाठी चेक अँड बॅलन्स हा तत्त्वज्ञानाचा उगम झाला.

लोकशाही चिरकाल टिकायची असेल तर तिच्या प्रभावी कामकाजासाठी लोकशाही अंतर्गत तीन अंगे असावीत आणि तीनही अंगांमध्ये कामाचे वा अधिकारांचे विभाजन असावे असा विचार 18 व्या शतकात फ्रेंच तत्त्ववेत्ता माँटेस्क्यू यांनी मांडला. देशातील जनतेच्या हितांचे, विशेषतः सत्तेच्या बेबंदशाहीपासून, अत्याचारांपासून जनतेच्या रक्षण करण्यासाठी हे तत्त्वज्ञान उपयुक्त असल्याची भूमिका त्यांनी तेव्हा मांडली. हे तत्त्व सरकारला वा सत्ताधार्‍यांना निरंकुश होण्यापासून रोखते.

पहिले अंग म्हणजे कायदे मंडळ म्हणजे जे कायदे तयार करते. दुसरे म्हणजे कार्यकारी मंडळ म्हणजे जे या कायद्याची अंमलबजावणी करते वा नवे निर्णय घेते वा नव्या कायद्यांचे मसुदे बनवून कायदे मंडळात मान्यतेला सादर करते आणि तिसरे म्हणजे न्यायपालिका, जी कार्यकारी मंडळाने घेतलेले निर्णय वा केलेली कृती, कायदे मंडळांनी केलेले कायदे यांचा आढावा घेते आणि ते राज्यघटनेच्या तत्त्वांनुसार योग्य आहेत की नाही याचा निर्णय घेते.

या तीनही अंगांपैकी कोणत्याही अंगाने स्वतःच्या हातात सारी शक्ती घेऊ नये आणि एकाधिकारशाही गाजवू नये यासाठी तीनही अंगांचा एकमेकांवर ‘नियंत्रण’ (चेक) असावा आणि त्याच वेळी त्यांनी आपले अधिकार वापरात ‘संतुलन’ (बॅलन्स) दाखवावा या विचारातून ‘चेक अँड बॅलन्स’ हा विचार पुढे आला.

अमेरिकेत हे तत्त्वज्ञान सर्वप्रथम अवलंबले गेले. ब्रिटनच्या राज्यघटनेत हे तत्त्व नव्हते. त्यामुळे ब्रिटनच्या संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांची समीक्षा करण्याचे अधिकार तेथील न्यायालयाला नव्हते. हा दोष दूर करण्यासाठी अमेरिकेने ‘चेक अँड बॅलन्स’ हे तत्त्व स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.

भारतीय संविधानातही अमेरिकेच्या घटनेतील हे तत्त्व स्वीकारण्यात आले. तीन अंगांपैकी कोणतेही एक अंग एकाधिकारशाही गाजवू नये यासाठी इतर दोन अंगांचा अंकुश त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. कायदे मंडळात ज्यांचे बहुमत त्यांना सत्ता स्थापण्याची, सरकार चालविण्याची संधी मिळते आणि सरकार म्हणजेच कार्यकारी मंडळ. कार्यकारी मंडळाला सरकारी तिजोरीतील पैसा खर्च करायचा असेल तर त्यांना कायदे मंडळाची अनुमती लागते. कायदे मंडळाने अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिल्याशिवाय हा एक रुपयाही कायदे मंडळ खर्च करू शकत नाही. यावेळी कायदे मंडळ (संसद वा विधिमंडळ) कार्यकारी मंडळाला विविध खर्चांबाबत जाब विचारते, धारेवर धरते. सरकारी निर्णयांची धोरणांची चिकित्साही कायदे मंडळ करते व प्रसंगी त्यात बदल करायलाही भाग पाडते.

तसेच कायदे मंडळाने पारित केलेल्या कायद्यांची चिकित्सा वा समीक्षा न्यायपालिका करते. संसदेने वा विधिमंडळांनी पारित केलेले कायदे राज्यघटनेच्या कसोटीवर चुकीचे वाटल्यास कायदे रद्दही केले जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेने पारित केलेले अनेक कायदे रद्द केले आहेत. एवढेच नव्हे तर घटनादुरुस्तीबाबत संसदेचे अधिकार अनिर्बंध आहेत का, या प्रश्नांवर एकेकाळी देशपातळीवर वाद झडला. संसद विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय असा सामनाही रंगला. केशवानंद भारती नावाचे एक धर्मगुरू कमाल जमीन धारणा कायद्याच्या तरतुदींना अव्हान देण्याच्या निमित्ताने जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा त्यांची मूळ मागणी राहिली बाजूला; मात्र त्यांच्या या खटल्यात संसदेचे घटनादुरुस्तीचे अधिकार अनिर्बंध आहेत का, या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 सदस्यीय घटनापीठापुढे सखोल चिंतन झाले. भारत सरकार विरुद्ध केशवानंद भारती यांचे वकील नानी पालखीवाला यांच्यातील युक्तिवाद तेव्हा गाजले.

संसदेला घटनादुरुस्तीचे अधिकार असले तरी ते अनिर्बंध नाहीत. घटनेच्या मूलभूत आराखड्याला (बेसिक स्ट्रक्चर) धक्का लावणारी घटनादुरुस्ती वा कायदे करता येणार नाही आणि जर कायदे वा घटनादुरुस्ती या बेसिक स्ट्रक्चर तत्त्वज्ञानाला छेद देणार्‍या असतील तर मात्र ते रद्द केले जाऊ शकतात, असा निर्णय तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तेव्हापासून देशात बेसिक स्ट्रक्चर हे तत्त्वज्ञान कायदे व घटनादुरुस्ती यांची वैधता तपासण्यासाठी लागू झाले आहे.

याचा अर्थ कायदे मंडळात बहुमत असूनही सरकारला कायदे पारित करता येणार नाहीत का? तर येणार… मात्र मनमानी करता येणार नाही आणि जनहिताच्याविरुद्ध कायदे पारित झाले किंवा कार्यकारी मंडळाने निर्णय घेतले तर जनतेला त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येईल. न्यायालयाचा जसा कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळावर अंकुश आहे तसाच न्यायालयांवर इतर अंगांचे नियंत्रण आहे. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी सरकारकडून शिफारस केली जात असते. नियुक्ती करण्यासाठी न्यायवृंदाने शिफारस केल्यावरही कुणाची शिफारस स्वीकारायची व कुणाला आधी नियुक्ती द्यायची हे ठरविण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला आहे. तसेच न्यायाधीशांना पदावरून हटविण्याचा अधिकार कायदे मंडळाला आहे.

लोकशाहीच्या तीनही अंगांनी एकमेकांवर अंकुश ठेवून जनतेच्या हितार्थ निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा असताना संसदेतील बहुमतामुळे कार्यकारी मंडळावर संसदेचे अंकुश ठेवण्यात संसद कमी पडताना दिसतेय. कायद्यांवर सखोल चर्चा न करताच ते पारित केले जात आहेत. निर्णयांची मनमानी होत असल्याच्या तक्रारीही होत आहेत. अशावेळी न्यायपालिकेने अंकुश ठेवणे अपेक्षित होते. न्यायपालिकाही बहुमत असलेल्या आक्रमक सत्ताधार्‍यांशी संघर्षाची भूमिका न घेता त्यांच्याशी जुळवून घेण्याची बोटचेपी भूमिका कधी कधी घेताना दिसू लागल्या आहेत. त्यामुळे घटनेचा आत्मा असलेला चेक अँड बॅलन्स संकटात आला असून पर्यायाने लोकशाहीच्या भवितव्याबद्दलच जाणकार व सुजाण नागरिक आता चिंतित झाले आहेत.