पुणे : शहरात स्वतःचे घर नाही, अशा नागरिकांसाठी महापालिकेने राबविलेल्या वडगाव आणि खराडी येथील 'प्रधानमंत्री (पीएम) आवास योजने'च्या अनेक लाभार्थ्यांनी भाडेकरू ठेवले आहेत. मात्र, पालिका प्रशासनाला पाच भाडेकरू आढळले आहेत. याप्रकरणी सदनिकाधारकांना कोणतीही लेखी समज न देता अधिकार्यांकडून भाडेकरूंकडे कानाडोळा केला जात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महापालिकेने शहरात 8 हजारांहून अधिक सदनिका निर्माण करण्याचे नियोजन केले आहे. या योजनेतून महापालिका हद्दीत ज्यांचे घर नाही, अशा नागरिकांना परवडणार्या किंमतीत हक्काचे घर देण्यासाठी महापालिकेने हडपसर, खराडी आणि वडगाव खुर्द येथे एकूण 2658 सदनिका निर्माण केल्या आहेत.
यातील वडगाव आणि खराडी येथील प्रकल्पांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण झाले. ज्यांचे शहरात स्वतःचे घर नाही, अशा कुटुंबांना परवडणार्या किंमतीमध्ये घर उपलब्ध करून देणे, हा पीएम आवास योजनेचा मूळ उद्देश आहे. योजनेचा अर्ज भरताना स्वतःच्या नावावर घर नाही, मिळालेले घर भाड्याने देणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. असे असतानाही वडगाव व खराडी येथील प्रकल्पातील अनेक सदनिका लाभार्थ्यांनी आपली घरे भाड्याने दिली आहेत. या संदर्भात 'पुढारी'ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने सदनिकांची तपासणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते.
मात्र, ही तपासणी करण्यास प्रशासन उत्सुक नसल्याचे समोर आले. वारंवार विचारणा केल्यानंतर वडगाव येथील प्रकल्पात पाच सदनिकांमध्ये भाडेकरू आढळल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले. या सदनिका भाड्याने देणार्या लाभार्थ्यांना साधी नोटीस बजावण्याचे कष्टसुद्धा अधिकार्यांनी घेतले नाही. खराडी येथे अद्याप काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही.
ज्या महिला किंवा पुरुषांच्या नावावर पूर्वीपासून सदनिका आहेत, अशा दाम्पत्यांनी घटस्फोट झाल्याची खोटी प्रतिज्ञापत्र लिहून दिल्याची व त्या आधारे सदनिका लाटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. हा प्रकार प्रथम येणार्यास प्रथम प्राधान्य ही पद्धत जेव्हा अवलंबिली तेव्हा घडल्याचेही सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे महापालिकेने पुन्हा एकदा कागदपत्रांची पडताळणी करणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा
